काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सबै सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको सरकारले व्यक्ति तथा संस्थालाई तिर्नुपर्ने दायित्व भने स्मार्ट टेलिकम प्रालिकै हुने जनाएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरेर संस्था र सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने बक्यौता स्मार्ट टेलिकमकै दायित्वमा पर्ने जनाएको हो ।
नवीकरण दस्तुरसहितको राजस्व समयमै नतिरेपछि सरकारले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स गत वैशाखमा खारेज गरिदिएको थियो । साथै स्मार्ट टेलिकमको सबै सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा पनि लिएको थियो ।
प्राधिकरणले आज जारी गरेको सूचनामा लेखिएको छ, ‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनु अगाडि (मिति २०८०-०१-२१ गते) स्मार्ट टेलिकम प्रालिबाट संस्था-सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्नु-बुझाउनुपर्ने बक्यौता निज प्रालिकै दायित्व भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व स्वयम् स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नै व्यहोर्नु पर्ने र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने..।’
लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्मार्ट टेलिकममा थियो ।