सुर्खेत, जेठ १८ गते । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि शिक्षामा लगानी बढाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।
शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने, प्रदेशमा शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने, विद्यार्थी अनुपात कम भएका विद्यालय गाभिनुपर्ने माग छलफलमा राखिएको छ।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिई) नेपालद्वारा वीरेन्द्रनगरमा बुधबार आयोजित छलफलमा बजेट व्यवस्थापबाट शिक्षामा लगानी बढाउन आग्रह गरिएको हो।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले शिक्षामा लगानी कम हुँदा विपन्न र गरिब अभिभावक र विद्यार्थीलाई मार पर्ने गरेको बताउनुभयो। राज्यले शिक्षामा लगानी न्यून गर्दा प्रतिफल सोचे अनुसार आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। शिक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको र बजेट बनाउँदा त्यसमा ध्यान दिन उहाँले सुझाव दिनुभयो।
अधिकारकर्मी देवी पौडेलले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा शिक्षा क्षेत्र समेट्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभयो। सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धिका लागि लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव उहाँको थियो।
प्रदेश सभा सदस्य कल्याणी खड्काले शिक्षामा लगानी कम हुँदा प्रतिफल खस्कँदो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा क्षेत्र अघि बढ्न नसक्नुका पछाडि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी नै नभएर हो। प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई उपयोग गरेर शिक्षा प्रणाली सुधारमा स्थानीय निकायसमेत लाग्नु पर्छ।”
कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री
खड्गबहादुर पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसकेकोबारे आफू सचेत रहेको बताउनुभयो। आउँदो बजेटमा सकेसम्म शिक्षा क्षेत्रलाई समेट्ने गरी योजना तर्जुमा भइरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयमा गत वर्षभन्दा बजेट घटेर आएको छ तर पनि शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी नघटाउने योजना बनाउँदै छौँ।”
