तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना विकास भारतले सम्झौता गर्यो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा तल्लो अरुणको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ । ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको विकासको लागि सतलज विद्युत निगम (एसजेभीएन) अन्तरगतको एसजेभीएन लोअर अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग पीडीए भएको हो ।

पीडीएमा नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टराई र भारतकातर्फबाट सतलज विद्युत निगमका सीएमडी एनएल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीपत्र दुई दशेका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा आदान प्रदान भएको छ ।
भारतीय कम्पनी सतलजले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना अरुण तेस्रो बनाइरहेको छ भने अरुण ४ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानी गर्ने गरी समझदारी भइसकेको छ ।

पीडीए भएको तल्लो अरुण सतलजले हाल निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रोको क्यासकेड प्रोजेक्ट हो । यसको मतलब अरुण तेस्रोबाट बिजुली उत्पादनपछि निस्किएको पानीलाई सोझै अर्को सुरुङमा हालेर १७ किलोमिटर तल नयाँ पावर हाउस निर्माण गरेर तल्लो अरुण निर्माण गरिंदैछ।

लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमध्ये २१ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउने गरी बोर्डबाट पीडीए भएको छ । यसअघि अरुण तेस्रोमा नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने गरी पीडीए भएको थियो ।
पीडीएअनुसार भारतबाट सिमेन्ट छडजस्ता निर्माण सामग्री आयात गर्दा निर्माण कम्पनीले छुट पाउने छैन । आयोजना निर्माणका लागि २०८५सम्म वित्तीय व्यवस्थापन गनुपर्नेछ ।

कम्पनीले आगामी अक्टोबरदेखि नै लगानी जुटाउनका लागि पहल सुरु गर्ने जनाएको छ । सतलजले निर्माण सकिएर उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म आय करमा शतप्रतिशत छुट पाउनेछ । अरुण तेस्रोमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

इनर्जी रोयल्टी पहिलो १५ वर्षका लागि ७.५ प्रतिशत र १५ वर्षपछि १२ प्रतिशतका दरले लाग्नेछ । १५ वर्षपछि प्रतिवर्ष ५ प्रतिशतले बढेर रोयल्टी बढ्दै जानेछ । आयोजनाको बिजुलीको मूल्य दर भारु ४.९९ तय गरेर रिटर्न अन इक्विटी १६.५ प्रतिशत हुने तय भएको छ ।

आयोजनाले विभिन्न शुल्कहरु पनि तिर्नुपर्ने छ । वातावरण शुल्कका रुपमा प्रतिमहिना २ हजार ८८० डलर र लगानी बोर्डलाई सहजीकरणबापत प्रतिमहिना ११ हजार ५०० डलर तिर्नु पर्नेछ । निर्यात हुने बिजुलीमा वार्षिक बिलको ०.००५ प्रतिशत निर्यात कर लाग्ने गरी पीडीए हुने भएको छ।

नेपालले अरुण तेस्रोको प्रसारणलाइनमार्फत् फुकुवादेखि ढल्केबर सबसस्टेसनसम्म बिजुलीमा ह्विलिङ चार्ज तिर्नुपर्ने छैन । भविष्यमा कुनै कारणबस सिर्जना हुने १० करोडसम्मको दायित्व कम्पनी आफैंले भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । अरुण तेस्रोमा यस्तो थप आर्थिक भार २ करोडसम्म मात्रै कम्पनीले बेहोर्ने उल्लेख थियो ।

यदि यो परियोजनाबाट थप लाभ सिर्जना भएमा कम्पनी र नेपाल सरकारले ५०-५० प्रतिशत भाग लगाएर लिनेछन् । पीडीएअनुसार नेपालले अनुमति दिएमा नेपालले पाउने निःशुल्क विद्युत कम्पनीले जुन मूल्य दरमा बेच्छ, त्यही दरमा बेचिदिनेछ ।

अरुण तेस्रोको २५ वर्ष अवधि पुगेपछि अरुण तेस्रोको कम्पनीले बिजुलीको बजार सुनिश्चित गरिदिए अरुण तेस्रो बन्द हुँदा तल्लो अरुणलाई पर्ने असरबापत नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छैन । यदि अरुण तेस्रोको बिजुली बजार सुनिश्चित नगरेमा भने सरकारले अरुण तेस्रो आफ्नो हिसावले सञ्चालन गर्नेछ । तल्लोको प्रतिमेगावाट १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै भएकाले यो निकै सस्तो परियोजना हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा गत ८ असार २०७८ मा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले निकै आकर्षक मानिएको करिब ९०० मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण एसजेभीएनलाई दिने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै २७ असारमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसअघि यो परियोजना एक हजार मेगावाटसम्मको बनाउने गरी विद्युत विकास विभागले अध्ययन गरिरहेको थियो ।

• संसद विघटन