कानुन हातमा लिनेविरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाल्नु नपरोस् : उपप्रधानमन्त्री

काठमाडौं ।।

• कोसी प्रदेशमा भइरहेको पहिचानवादी आन्दोलन अराजक बन्दै गएको
• सीमा नाघेर अराजक गतिविधि नगर्ने छुट कसैलाई छैन
• संविधान र कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएर अराजक गर्न पाइदैन 

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कोसी प्रदेशमा भइरहेको पहिचानवादी आन्दोलन अराजक बन्दै गएको भन्दै त्यसले आन्दोलनसँगै संघीयतालाई नै जोखिममा पार्नेतर्फ सचेत गराएका छन् । संघीय संसद्अन्र्तगतको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संबोधन गर्र्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफना विचार राख्ने र जनमत निर्माण गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले प्रदान गरेको भन्दै त्यसको सीमा नाघेर अराजक गतिविधि नगर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए ।

“म फेरि भन्छु, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले धेरै संघर्ष गरेर स्थापित गरेको हो । यसमाथि एउटा वा अर्को कोणबाट आक्रमण हुन दिनु कसैको पनि हितमा छैन,” श्रेष्ठले भने, “आन्दोलनकारी भन्ने साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, सबैको आआफ्नो विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ । संविधान र संघीय लोकतन्त्रले सुनिश्चित गरेको बाटो लोकतान्त्रिक विधि र संविधानको सीमा भित्रै रहनुपर्छ ।”

उनले पहिचानवादीको आन्दोलनले संघीयता विरोधीहरूलाई बल नपुगोस् भनेर सचेत हुन पनि आग्रह गरे । “आफन मुद्दाहरू शान्तिपूर्ण बाटोबाट राख्ने, जनमत निर्माण गर्दै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,” श्रेष्ठले भने, “संविधान र कानुनलाई आफ्नो हातमा लिएर अराजक, उदंण्ड गतिविधि गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति पुर्याउने र  अरुको सुरक्षामा चुनौती खडा गर्ने कुरालाई सरकारले छुट दिन सक्दैन ।”

उनले त्यस्ता गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा अन्य राजनीतिकदलहरूले पनि मलजल गर्न नहुने बताए । “यसबारे गम्भीरतापूर्वक भन्न चाहन्छ । सरकार वा राजनीतिक पार्टीहरूले पनि संयमतापूर्वक कुनै पनि प्रकारका गतिविधिका कारणले अराजक उदंड र गैरकानुनी कामलाई सहयोग नपुगोस भनेरसचेत हुनुपर्ने अवस्था छ,” श्रेष्ठले भने, “म सबै राजनीतिक दललाई । त्यसप्रत पनि सचेत हुन आग्रह गर्न चाहन्छु।”

उनले कानुन हातमा लिनेविरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाल्नु नपरोस् भनेर सचेत गराएका छन् । “तपाईहरूले कानुन हातमा लिनुभयो भने, अराजकतलाई हतियार बजाउनुभयो भने र व्यवस्थाविरुद्ध बोल्नै संविधान विरोध गतिविधि गर्न थाल्नुभयो भने सरकार कडा कदम चाल्न बाध्य हुन्छ,” श्रेष्ठले भने, “हामीले वार्ता, संवाद र सहजीकरणको तरिका अपनाएर त्यसले अन्यथा रूप नलिओस भन्नेमा सचेतता अपनाउँदै आएका छौँ ।”

• संसद विघटन