नेपाल र यूएईबीच भएको श्रम समझदारी पुनरवलोकनसहित नवीकरणको निर्णय गर्न दुवै देश छलफलमा बस्ने भएका छन् । नेपाल-यूएई श्रम मन्त्रालयस्तरको संयुक्त कार्य समूहको बैठक बुधबार काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा बस्ने भएको हो । बैठकका लागि यूएईको सरकारी टोली नेपाल आइसकेको छ । बैठकमा नेपालले यूएईसँग नेपाली श्रमिकले पाउने न्यूनतम तलब वृद्धि गरेर श्रम समझदारी नवीकरण गर्न गर्न प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कतिपय कानुनी व्यवस्थालाई श्रमिक मैत्री बनाउने गरी सुधार गर्नुपर्ने, यूएईबाट फर्किएका श्रमिकलाई सामाजिक एकीकरण र श्रमिकको सीप विकासमा सहयोग लिने लगायतका विषयमा नेपालले ठोस प्रस्ताव राख्ने छ । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि पनि यूएईसँग विभिन्न प्रस्तावहरु राख्ने तयारी छ । यूएईले भने घरेलु श्रमिकलाई यूएई जान दिने गरी खुला गर्नुपर्नेसहितका मुद्दालाई आफ्नो एजेन्डामा राखेको छ ।
नेपाल र यूएईबीच ३१ जेठ २०७६ मा नेपाल र यूएईबीच श्रम समझदारी भएको थियो । समझदारीपत्रमा व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोग लागेमा उपचार खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने तथा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा बापत २१ दिनका दरले र त्यसभन्दा बढी अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कामदारको छनोट, भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सबै शुल्क एवम् लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने व्यवस्था समझदारीमा गरिएको छ । कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातारण र न्यायमा पहुँच जस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुनुपर्ने गरी समझदारी भएको थियो । सो समझदारीमा समसामयिक सुधार गर्न यूएईसँग छलफल हुने श्रम मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
