May 19, 2024 | आइतवार, जेष्ठ ६, २०८१
सुचनाहरु
कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले विस्तार गरे मन्त्रिपरिषद ऋण लिएर तिर्दैन भन्न मिल्दैन, केही व्यक्तिहरूले गलत अभियान चलाइरहेका छन्: मन्त्री चौधरी केपी ओली प्रतिनिधि सभा विघटनको लाइनमा हुनुहुन्छ : ज्ञानेन्द्र शाही तीन जिल्लाका सीडीओ फेरिए छोराको हत्या गर्ने आमा पक्राउ खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा १० जना पक्राउ कांग्रेसले संसदमा असभ्य व्यवहार गर्यो- ओली प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई छलफलका लागि बोलाए राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको अवरोध, आइतबारसम्म बैठक स्थगित सहकारी प्रकरणमा विपक्षी दलहरु एकजुट ; संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिनिसभा बैठक २ बजेसम्मको लागि स्थगित् देउवाले बोलाएको बैठकमा राप्रपा, जसपा नेपाल र लोसपाका नेताहरु सहभागी भिजिट भिषामा युएई हुँदै कुवेत पठाएर बन्धक बनाइएकी महिलाको डिएसपी पन्थीले गरे ६ दिनमै उद्धार नेपालले टी-२० विश्वकप अघि क्यानडा र अमेरिकासँग अभ्यास खेल खेल्ने कांग्रेसले भन्याे- संसदीय छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि हट्दैनाैँ सुनको मूल्य घट्यो प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, गृहमन्त्री लामिछाने राेष्टममा जाने कार्यसूची हटाइयाे

भ्रस्टाचार हेर्ने अधिकार माग्यो अख्तियारले

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, असार ३, २०८० १२:४९
भ्रस्टाचार हेर्ने अधिकार माग्यो अख्तियारले

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्र, एनजीओ र आईएनजीओमा हुने भ्रस्टाचार हेर्ने अधिकार कसको भन्ने तय नहुँदा समस्या भएको बताएको छ ।

  • दङ्गालको भनाइ
  • भ्रस्टाचार हेर्ने अधिकार अन्योल 
  • अनुसन्धान गर्न पाउने माग 

अख्तियरका सचिव रामेश्वर दङ्गालले राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितको बैठकमा बोल्दै अनुचित कार्यसमेत हेर्ने निकाय नहुँदा भ्रष्टाचार प्रभावकारी रुपमा न्यूनीकरण हुनमा समस्या रहेको बताए ।

दङ्गालको भनाइ 

‘यी तीन वटै कुन निकायले हेर्ने हो ? सरकारले भनिदिन पर्यो । यो सबै हेर्ने गरी संसदले पनि भूमिका खेलिदिन पर्यो ,’ दङ्गालले समिति बैठकमा भने ।

भ्रस्टाचार हेर्ने अधिकार अन्योल

सचिव दङ्गालले अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धी संसदमा विचाराधीन विधेयक छिटो अगाडि बढोस् भन्ने पनि रहेको बताए । ‘लामो समयदेखि एन समयानुकूल परिवर्तन हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र, पब्लिक कम्पनीका विषय त्यहा छन्,’ उनले भने ।

पब्लिक कम्पनी, निजी क्षेत्र समेतको भ्रस्टाचार अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गरी राष्ट्रिय सभाले अख्तियार र भ्रस्टाचारसम्बन्धी विधेयक पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाइसकेको छ । यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट समेत चाडो पास भए काम गर्न सहज हुने सचिव दङ्गालको भनाइ छ ।

अख्तियारले अनुचित कार्य हेर्ने गरी अख्तियारलाई अधिकार दिन संविधान संशोधन नै गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ । यस सम्बन्धी प्रस्ताव आयोगका सचिव दङ्गालले समितिसमक्ष प्रस्तुत नै गरेका छन् । संसदीय समितिसँग अपेक्षा शीर्षकमा लेखिएको छ, ‘अनुचित कार्य हेर्ने निकाय अभाव भएकोले अनुचित कार्यको जिम्मेवारी आयोगमा रहनेगरि संविधान र कानुनमा संसोधनका लागि पहल गर्ने ।’

अनुसन्धान गर्न पाउने माग 

२०७२ सालसम्म अनुचित कार्य अख्तियारले नै हेर्ने गरेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार खोसेको थियो । संविधानले अख्तियारलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार दिएको छ ।

अख्तियारबाट खोसिएपछि सरकारले अनुचित कार्य हेर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउला भन्ने लागेको तर नल्याएका कारण समस्या भएको आयोगको भनाइ छ । संविधान बनाउँदा अख्तियारको क्षेत्राधिकाबाट अनुचित कार्य झिकिएपछि त्यसबेलै विरोध गरेको अख्तियारले त्यसयता निरन्तर रुपमा अनुचित कार्य हेर्ने अधिकार माग गर्दै आएको छ ।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, असार ३, २०८० १२:४९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।