पोखरा महानगरको आधा बजेट पनि खर्च भएन, राजश्वको लक्ष्य पनि भेटिएन

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले गत वर्ष असारमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा महत्व दिएको विषय हो ल्याण्डफिल साइट निर्माण । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा वडा नं ३३ को टिमुरपाटामा स्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाउने र ‘टिकट काटेर’ फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने महानगरले घोषणा गरेको थियो ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न विमानस्थल नजिकै रहेको बच्छेबडुँवाको ल्यान्डफिल साइट सार्नैपर्ने दबाबमा थियो पोखरा महानगर । महानगरले स्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गरेको थियो । तर स्थायी ल्याण्डफिल साइटको काम अघि बढेको छैन । बरु वडा नं ३२ लामेआहालमा अस्थायी रुपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन गर्न पोखरा–३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको व्यक्तिगत खातामा ५५ लाख रुपैयाँ पठाउने महानगरको निर्णय विवादमा परेको छ । महानगरको पुस २५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेर वडाध्यक्षको खातामा जग्गा खरिद गर्न ‘पेश्की’ पठाइएको थियो । तर वडाध्यक्षको व्यक्तिगत खातामा रकम पठाएको ६ महिनासम्म पनि जग्गा भेटिएको छैन ।

महानगरका सूचना अधिकारी किरण कोइरालाले अहिले वडाध्यक्षको व्यक्तिगत खातामा गएको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए । ‘त्यो फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । पेश्की लगाउने काम त भइसकेको हो । स्थानीय तहले जग्गा प्राप्ति गर्दा जिल्ला प्रशासनले ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ’, कोइरालाले भने, ‘अब ३५ दिने सूचना निकाल्दा साउन पुग्ने हुन्छ । बेरुजु के देखाउनु भनेर ऋण गरेरै भए पनि फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

पोखरा महानगर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले गत वर्ष प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा ‘एक वडा, एक स्मार्ट शौचालय’ का लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । पिउने पानी व्यवस्थासहित बनाउने भनिएको स्मार्ट शौचालयको काम पनि अघि बढ्न सकेन ।

पोखरा महानगरपालिकाले आफू मातहतको शिशुवा अस्पतालमा मिर्गौला रोगीको निःशुल्क डायलासिस गर्न ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि उक्त योजनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

महानगर बनेको ६ वर्ष भइसक्दासमेत पोखराले आफ्नो प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न सकेको छैन । महानगरको कार्यालय साँघुरो र पुरानो भएका कारण शाखा, महाशाखाहरु पोखराका विभिन्न क्षेत्रका भाडाका घरमा बसेका छन् ।

‘राजश्व लक्ष्य भेटिएन, विनियोजित बजेटको आधा पनि खर्च भएन’

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा महानगरपालिकाले ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ राजश्वबाट उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । जुन कुल बजेटको ३४ प्रतिशत हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको महानगरले चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कर संकलन अनिवार्य वर्ष’का रुपमा मनाउने घोषणासमेत गरेको थियो ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार पहिलो हप्तासम्म आइपुग्दा १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमात्रै राजश्व संकलन गर्न सकेको छ । जबकी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीका बीच बैशाख अन्त्यसम्म १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो ।

महानगरले करको दर नभई दायरा बढाउने उद्घोष गर्दै सम्पत्ति, व्यवसाय, घरभाडालगायत करको दर घटाएको थियो । जसमा मापदण्ड विपरीत बनेका भवन तथा संरचनालाई करको दायरामा ल्याएर वैध बनाउने र घटेको कर परिपूर्ति गर्ने योजना मेयर धनराज आचार्यले सुनाएका थिए । तर यही कारण महानगरले विगतमा उठाउँदै आएको राजस्व पनि गुमाउन पुगेको छ ।

मेयर आचार्यले चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको राजश्व घट्नुमा नेपाल सरकारको भूमिसम्बन्धी ऐन, आर्थिक मन्दी र निर्वाचन अवधिलाई कारकतत्व रहेको बताउँदै आएका छन् ।

‘नेपाल सरकारको भूमिसम्बन्धी ऐनले वैशाखबाटै भूमि वर्गीकरणको निर्देशन जारी भयो । त्यसपछि हामीले मंसिर २७ गतेसम्म भूमि वर्गीकरण गरेर पठाउँदा कित्ताकाट भएन, त्यसको कारोबारै छैन भन्दा पनि हुन्छ,’ मेयर आचार्यले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘एउटा निर्वाचनले गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भयो र देशैभरि आर्थिक मन्दी हुँदा राजश्व पनि अन्तिममै तिरौंला भन्ने हुनसक्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुने महानगरकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।  ‘एक ठाउँको करको दायरा घटाएपछि अरु स्रोतलाई दायरामा ल्याउनुपर्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन’, राजश्व कर्मचारी भन्छन्, ‘महालेखाले बर्सेनि देखाएका स्रोतलाई मात्रै पनि करको दायरामा ल्याउन सक्यो भने धेरै सुधार आउन सक्छ ।’

महानगरले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म विनियोजन गरेको कूल बजेटको ४२.१५ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म महानगरले कुल बजेटको ४४.१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।

करिब ७ अर्बको बजेट आउने

चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको पोखरा महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ कम बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । महानगर स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी छ ।

‘अहिले हामी बजेटकै तयारीमा जुटेका छौं । लेखाको सिलिङअनुसार नै विभिन्न शाखा महाशाखाले आ–आफ्ना योजना पठाउँदै हुनुहुन्छ’, महानगर स्रोतले भन्यो, ‘गत आर्थिक वर्ष भन्दा थारै नै हुन्छ । त्यही ७ अर्ब हाराहारीमा आउन सक्छ ।’

पोखरा महानगर प्रवक्ता मोतिलाल तिम्सिनाले ९ असारमा कार्यपालिका बैठक बस्ने र आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने जानकारी दिए । ‘नगर सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश भइसकेपछि त्यसको २, ३ दिनमा बजेट आउँछ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

• संसद विघटन