May 18, 2024 | शनिबार, जेष्ठ ५, २०८१
सुचनाहरु
कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले विस्तार गरे मन्त्रिपरिषद ऋण लिएर तिर्दैन भन्न मिल्दैन, केही व्यक्तिहरूले गलत अभियान चलाइरहेका छन्: मन्त्री चौधरी केपी ओली प्रतिनिधि सभा विघटनको लाइनमा हुनुहुन्छ : ज्ञानेन्द्र शाही तीन जिल्लाका सीडीओ फेरिए छोराको हत्या गर्ने आमा पक्राउ खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाएको अभियोगमा १० जना पक्राउ कांग्रेसले संसदमा असभ्य व्यवहार गर्यो- ओली प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसलाई छलफलका लागि बोलाए राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको अवरोध, आइतबारसम्म बैठक स्थगित सहकारी प्रकरणमा विपक्षी दलहरु एकजुट ; संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिनिसभा बैठक २ बजेसम्मको लागि स्थगित् देउवाले बोलाएको बैठकमा राप्रपा, जसपा नेपाल र लोसपाका नेताहरु सहभागी भिजिट भिषामा युएई हुँदै कुवेत पठाएर बन्धक बनाइएकी महिलाको डिएसपी पन्थीले गरे ६ दिनमै उद्धार नेपालले टी-२० विश्वकप अघि क्यानडा र अमेरिकासँग अभ्यास खेल खेल्ने कांग्रेसले भन्याे- संसदीय छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि हट्दैनाैँ सुनको मूल्य घट्यो प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, गृहमन्त्री लामिछाने राेष्टममा जाने कार्यसूची हटाइयाे

ललिताका आरोपितको निवेदन आज पनि सुनुवाइ नहुने

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, असार २१, २०८० ११:३५
ललिताका आरोपितको निवेदन आज पनि सुनुवाइ नहुने
  • ललिता प्रकरणको आज बिहीबार पनि सुनुवाइ नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।
  • न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ ।

काठमाडौं ।।

आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ परेको दावी सहित अदालत गएका ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणका तीन आरोपितहरुको निवेदन आज बिहीबार पनि सुनुवाइ नहुने अवस्थामा पुगेको छ । मीनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम र सुधीरकुमार शाहले पेश गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन बिहीबार न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा परेको छ ।

न्यायाधीश रेग्मीले ललितानिवासको जग्गा अनियमितताको मुद्दा हेर्न मिल्दैन । उनी ललितानिवासको जग्गा खरिदबिक्रीमा जोडिएका छन् । यसअघि कानून व्यवसायमा संलग्न हुँदा मिनबहादुर गुरुङ र भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको कानूनी सल्लाहकार भएकाले उनले त्यो निवेदन सुनुवाइ गर्न नमिल्ने भएको हो । उनले यसअघि पनि आफूकहाँ परेका ललितानिवास जोडिएका मुद्दा हेर्दैनथे ।

ललितानिवास जग्गा अनियमिततामा मुछिएकामध्ये १७ जना आरोपितले गतवर्ष सर्वोच्च अदालत गएर अन्तरिम आदेश लिएर बसेका थिए । त्यतिबेला आदेशविरुद्ध निवेदन नदिएको नेपाल प्रहरी केही दिनअघि त्यसको बदर हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालत गएको छ ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले त्यो निवेदन समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणका तीन निवेदनलाई साथै राखेर पेशी व्यवस्थापन गरेको छ । निवेदनमाथि सुनुवाइ नहुने भएकाले सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार वा आइतबाट पेशी तोक्नेछ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन तत्काल सुनुवाइमार्फत निरुपण गरिन्छ ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, असार २१, २०८० ११:३५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।