काठमाडौं ।।
हिमाली जिल्ला मनाङमा विसं २०७८ असार १ मा भएको भारी वर्षा इतिहासमै पहिलो घटना बनेको छ । त्यसयता भएको वर्षात् मनाङवासीका लागि अविस्मरणीय छ । वर्षात्का कारण विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो बाढीपहिरो गएकाले मनाङमा क्षति पुग्यो । वर्षातपछि मर्स्याङ्दी नदीसँगै यहाँका खोला, खोल्सीमा आएको बाढीले पनि धेरै क्षति पुर्यायो। दूधखोलामा आएको बाढीले नासोँ गाउँपालिका-६ र ७ स्थित तिल्चे गाउँको बस्ती जोखिममा पर्यो।
दुई वर्ष पूरा भइसक्दा पनि यहाँको बस्ती अझै जोखिममा नै रहेको छ । अझ वर्षायाम सुरुआत भएपछि पानी पर्दा यहाँको बस्ती अझै जोखिममा पुग्ने स्थानीयवासीको गुनासो छ । बस्ती संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण गरी केही मात्रामा जोखिम न्यूनीकरण गरिए पनि अझ बलियो र सुरक्षित बनाउन बजेट अभाव रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
यस बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन सङ्घीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश र खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयको विशेष भूमिका रहेकाले अझै थप सुरक्षित बनाउन पहल गरिदिन स्थानीयवासीले माग गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा दूध खोला नियन्त्रण योजनाका लागि बजेट विनियोजन नभए पनि व्यवस्थापन गर्ने प्रयासमा रहेको खानेपानी, जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख ढाकारामा आचार्य बताउँछन् । ‘यस क्षेत्र दूधखोलाको जोखिममा रहेकाले समन्वयमा लागिरहेका छौँ’ , उनी भन्छन्, ‘खोला तथा नदी नियन्त्रण कार्यलाई निरन्तरता दिनेछौँ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा उक्त बस्तीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तटबन्ध गरिएको छ, तर बजेटको अभाबमा कामलाई पूर्णता दिन सकिएको छैन । नासों गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ तिल्चेवासीको सुरक्षाका लागि बजेट उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको बताउँछन् । ‘बजेट अभाव भए पनि यस क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन आवश्यक छ, आगामी आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट परेको छैन तर समन्वय र सहकार्य गरेर पनि सुरक्षित बनाउने प्रयासमा छौँ’, उनी भन्छन् ।
गाउँपालिकाको बजेट कम हुँदा आफ्नै बजेटबाट यहाँको सुरक्षाका लागि काम गर्न सम्भव नभएको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । तिल्चेवासी वर्षायाममा पानी पर्न थालेपछि विगतमा झैँ खोलामा बाढी आएर बस्ती नै लैजाने हो कि भनेर तर्सिने गरेकाले यस क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट सहयोगका लागि अपिल गरिहाल्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
पानी पर्न थालेपछि रातभर पनि निन्द्रा नलाग्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । यहाँको समस्याको समाधान प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले मात्रै गर्न सक्ने भएकाले गुहार्नुपरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।