May 3, 2024 | शुक्रबार, बैशाख २१, २०८१
सुचनाहरु
वेस्टइन्डिज ‘ए’सँग नेपालको तेस्रो हार ; हारसँगै गुमायो सिरिज जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा झापाबाट एक जना पक्राउ नेप्से ७ अंकले घट्यो वेस्ट इन्डिज ए ले नेपाललाई दियो २१० रनको लक्ष्य राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष उपनिर्वाचनको प्रतिवेदन पेश प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबिच भेटवार्ता अन्डाको मूल्य घट्यो काठमाडौँ आज पनि विश्वकै प्रदूषित सहरकाे शीर्ष स्थानमा सुनको मूल्य बढ्यो अत्यधिक गर्मीका कारण बिहीबार र शुक्रबार बुटवलका विद्यालय बन्द मन्त्रिपरिषद् बैठक आज दिउँसो बस्दै जीबी राईबारे अफवाह फैलाएको आरोपमा डिल्लीराम खनाल पक्राउ कस्तो रहला आजको मौसम ? विश्वकप खेल्न नपाएपछि सन्दीपले लेखे भावुक स्टाटस नेपाल र वेस्ट इण्डिज ए बिचको चौथो खेल आज ४० डिग्री माथी छ तराइको तापक्रम ; घरबाहिर ननिस्किन सुझाब मोफसलमा फुटबलखेल प्रति युवाहरुको क्रेज टी-२० विश्वकप खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा निर्वाचन क्षेत्र नपाएर भौँतारिएका प्रचण्डले लगाएको गुन बिर्सिए : बाबुराम श्रममन्त्री अर्यालद्वारा ‘श्रमदान’ अभियानको सुरुआत

सन्दीपविरुद्धको मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, पुस ११, २०८० १७:३0
सन्दीपविरुद्धको मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरूद्धको जर्बजस्तीकरण सम्बन्धी मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा रहेको छ।

न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासमा परेको मुद्दा सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा परेको हो।

गत आइतबारदेखि सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भएको छ।

बुधबार पनि सरकारी वकिल र पीडितका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका छन्।सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई फास्ट ट्रयाक अर्थात प्राथमिकतामा राखेर छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउनसमेत आदेश गरिसकेको जर्बजस्तीकरण सम्बन्धी मुद्दा लम्बिँदै गएको छ। २०७९ कात्तिकदेखि क्रिकेटर लामिछानेविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतमा ४० पटकसम्म पेसी चढिसकेको छ। जिल्ला अदालतले बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दा छिन्न ढिलाई हुँदै गरिरहेको टिप्पणी भएको छ।

अन्तिम बहसका लागि दैनिक पेशीमा चढेको मुद्दामा आज सरकारी वकिल र पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीबाट बहस भएको थियो। मुद्दामा बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।

पीडित किशोरीको उमेरमाथि प्रश्न उठाउँदै आएपछि अदालतले जन्मदर्ता देखि बसाइसराईसम्मको माग्ने आदेश गरिसकेको छ। हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने, प्रमाण माग्ने आदेश, हेर्दाहेर्दैमा अल्झिरहेको बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दामा ढिलासुस्ती हुँदै आएको हो।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, पुस ११, २०८० १७:३0

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।