बजेट नदिएपछि पशुपन्छीमा लाग्ने रोगको परीक्षण नै ठप्प
व्यवस्थापनबारे मन्त्रालयले कुनै पनि परिपत्र नपठाउँदा थप समस्या
सुर्खेत ।।
केन्द्र सरकारले बजेट नदिएपछि सुर्खेतको पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला बन्द भएको छ । पशुपन्छीमा लम्पी स्किन जस्ता महामारी फैलिएका बेला पशुपन्छीमा लाग्ने रोगको परीक्षण र निदानका लागि सक्रिय निकाय नै बन्द भएको हो ।
प्रयोगशालाले साउन १५ गतेदेखि कार्यालय सेवा प्रवाह गर्न नसकिने सूचना नै जारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन नहुँदा सेवा प्रवाह बन्द गर्नु परेको प्रयोगशालाका प्रमुख डा. विकास श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘अर्थ मन्त्रालयले खारेज हुने, हस्तान्तरणा हुने कार्यालयहरूले कुनै पनि आर्थिक दायित्व सृजना हुने काम नगर्नु, त्यसो गरिए स्वयम् जिम्मेवार हुने भनेर परिपत्र गरेको छ’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘कार्यालय सञ्चालन गरेर सेवा प्रवाह गरेपछि त खर्च भैहाल्छ । भोलि दायित्व बहन कसले गर्ने रु त्यसैले सेवा प्रवाह बन्द गर्न बाध्य भएका हौं ।’ डा. श्रेष्ठले कार्यलय सहयोगीहरू करारमा रहेको र उनीहरूको व्यवस्थापनबारे मन्त्रालयले कुनै पनि परिपत्र नपठाउँदा थप समस्या भएको बताए ।
संघीय सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पशुसेवा विभाग अन्तर्गत केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला छ । त्यसको मातहतमा विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला छन् । ती प्रयोगशाला कार्यालयले साउन १५ गतेदेखि सेवा प्रवाह गर्न नसकिने सूचना जारी गरेका हुन् ।
पशुपन्छीमा लाग्ने रोगको निदान, नियमित प्रयोगशाला सेवा, महामारीका रुपमा फैलिएका रोगहरुको नियन्त्रणका लागि आवश्यक काम, खोप वितरण तथा व्यवस्थापनको काम प्रयोगशालाले गर्दै आएका थिए । सरोकारवाला निकायसँग कुनै पनि छलफल नभई अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यका क्रममा प्रयोगशालाको विषयलाई नसमेटिएको कार्यालयहरुको बुझाइ छ ।
२०४९ सालदेखि सञ्चालनमा रहेको यो प्रयोगशालाले कर्णालीका १० जिल्लासहित लुम्बिनी प्रदेशका ६ जिल्ला गरी १६ जिल्लामा सेवा प्रवाह गरिरहेको थियो । लुम्बिनीका बाँके, बर्दिया, दाङ, रोल्पा, प्युठान र रुकुम पूर्वमा यसको कार्यक्षेत्र थियो ।
सेवा प्रवाह बन्द भएपछि प्रयोगशालामा मौज्दात एक लाख २० हजार खोप, दुई लाख ५० हजार पीपीआर खोप र तीन हजार लम्पी स्किन खोप खेर जाने अवस्थामा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । ती खोपको वितरण र व्यवस्थापनका लागि समेत आवश्यक बजेट नहुँदा समस्या भएको डा. श्रेष्ठले बताए ।
