उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँन सोचेजस्तो सजिलो छैन : बामदेव गौतम

• उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने स्थिति आउँछ 
• अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुन सक्ने र राजीनामा गर्ने अवस्था आउने

काठमाडौं ।।

राष्ट्रियसभा सदस्य बामदेव गौतमले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने स्थिति आउने बताएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै उनले एमालेको माग अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुन सक्ने र त्यसका लागि उनीहरुले राजीनामा गर्ने अवस्था आउने बताएका हुन् ।

‘त्यस (उच्चस्तरीय छानबिन समिति) को निर्माण गर्ने बित्तिकै कार्यादेश हुन्छ, कार्यक्षेत्र हुन्छ, कहाँसम्म प्रवेश गर्ने भन्ने हुन्छ । त्यो प्रधानमन्त्रीसम्म प्रवेश गर्छ, अर्थमन्त्रीसम्म पनि प्रवेश गर्छ, गृहमन्त्रीसम्म पनि प्रवेश गर्ने त्यसले अधिकार माग्दछ’, उनले भने, ‘हाम्रोमा निलम्बन गर्ने व्यवस्था त छैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ, राजीनामा गरेपछि अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, जसले यो छानबिन ओझेलमा पारिदिन्छ ।’

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको एक क्विन्टल सुन प्रकरणको छानबिनका लागि नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । उसले गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि नै आशंका रहेको भन्दै नेपाल प्रहरीको सीआईबीले मात्र अनुसन्धान गर्न नसक्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

एमालेको माग अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने हो भने अहिले भइरहेको छानबिन पनि प्रभावित हुने नेता गौतमले बताए । बरु अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री हटाउन उनले सुझाव दिए । ‘यदि त्यसरी प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो भने सिधै अविश्वास प्रस्ताव लगे भइहाल्यो’ उनले भने ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका गौतमले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधनका क्रममा ३५ दिन समय मागेको भन्दै त्यसपछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनमा जान सकिने बताए । तर त्यतिबेला पनि कार्यक्षेत्र तोकेर प्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन नगर्ने गरी समिति बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘पहिले नै प्रधानमन्त्रीसम्म छानबिन हुन सक्छ भन्दावित्तिकै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । तर त्यसबाट जोगिएर त्यो ठाउँमा नपुग्ने गरी छानबिन समिति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ’ गौतमले भने ।

• संसद विघटन