डेंगीले ७२ प्रतिशतभन्दा धेरैमा संक्रमण देखिएकोले आपतकालीन क्षेत्र घोषणाको माग

• बाढीपहिरोमा परेकाको व्यवस्थापन र संक्रमणजन्य रोगमा ध्यान दिन सरकारसंग माग 
• सुनसरी र धरानलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर उचित व्यवस्था मिलाउनमा जोड 
• धरानमा विशेष स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने 

विराटनगर ।।

कोसी प्रदेशका सांसदहरूले बाढीपहिरोमा परेकाको व्यवस्थापन तथा संक्रमणजन्य रोगको उपचारमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदले यस्ता समस्यामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने माग गरे ।

कांग्रेसकी ममता तामाङ मगरले सुनसरीमा फैलिएको डेंगी महामारीलाई उचित तवरले सम्बोधन गर्दै विशेष स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । भनिन्, “सुनसरी र धरानलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर उचित व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।”

एमालेकी निरादेवी खनालले डेंगी परीक्षणको दायरा बढाउन र उचित उपचारको प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् । उनले भनिन्, “तथ्यांकले पनि डेंगी रोगको प्रकोप कोसी प्रदेशमा बढी देखिएकोले उचित स्वास्थ्य सुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।” उनले आँखासम्बन्धी बढ्दो संक्रमणजन्य रोगको उचित उपचारको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

एमालेका रमेशकुमार बस्नेतले डेंगी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको बताउँदै परीक्षण गर्दा ७२ प्रतिशतभन्दा धेरैमा संक्रमण देखिएकाले धरानमा विशेष स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

उनले भने, “स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी गराउँदा समेत जनस्वास्थ्य आपतकालीन क्षेत्र घोषण गर्न माग गर्दा समेत सुनुवाइ भएन ।” धरानमा सरकारको आधिकारिक अस्पताल नभएकोले निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध गर्न माग गरे । एमालेका सांसद उमाकान्त गौतम शिक्षासम्बन्धी नवौँ संशोधनबाट काम भइरहेको भन्दै अहिले दशौँ संशोधनको क्रममा आउँदा विरोध सुरु भएको बताए ।

उनले भने, “केही विषयमा चासो राख्न अनिवार्य हुन्छ । शिक्षा विधेयक सदनमा पास गरेपछि त्यो ऐन हुने र सोहीको भावनाअनुरुप प्रदेशले पनि गर्नेछ । अहिले आन्दोलन उठेको छ सिंगो शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा छ । उनीहरूको मागको सम्बोधन हुनुपर्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका सांसद खगेनसिंह हांगाम भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न भूमि आयोग गठन भएको तर, लालपुर्जा वितरण हुन नसक्दा स्थानीयलाई सास्ती भएको बताए ।

“कतिपय वन तथा साहुको जग्गामा बस्दै आएका छन् । वनको ऐन संशोधन नभई आयोगले लालपुर्जा वितरण गर्न सकेको छैन । उपयुक्त ऐन बनाएर जग्गा दिलाइनु पर्छ,” उनले भने, “स्थानीय तहले जग्गा पहिचान गर्नुपर्छ । अनिमात्र भूमि आयोगले सोचे जसरी काम गर्न सक्छ । जग्गा हदबन्दीको अहिलेको प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ ।”

कांग्रेसका गोपाल तामाङले काकडभिट्टा नाका कोभिडपछि लगभग सुनसान अवस्थामा रहेको भन्दै उनले पश्चिम बंगाल राज्यले तेस्रो देशका पर्यटकहरूको आवागमन रोक लगाएको अवस्था पनि कायम रहेको बताए । भने, “यसलाई खुलाउन संघीय सरकारसँगको समन्वय गरी प्रदेशले पहल गर्नुपर्छ ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोम्बु शेर्पाले कोसी प्रदेश नामकरण विरुद्ध संघर्षरत पक्षसँग वार्ता गर्ने पहल भएको भन्दै नयाँ सरकारले यो कार्यलाई अघि बढाउनु पर्ने बताए । “नयाँ समिति बनाएर फेरि छलफल र वार्ता सुरु गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

एमालेका सांसद छविलाल चुँडाल प्रादेशिक अस्पताल मेचीमा नयाँ भवन बनेपनि सञ्चालनमा आउन नसकेको बताउँदै त्यो चुहिने समस्या देखिएको बताए । उनले अस्पतालमा चापअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर सेवा प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए ।

• संसद विघटन