November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

प्रेम सुवाल : अरबौं महसुल नबुझाउने कुन-कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ कुलमानसंग ? 

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, भदौ १२, २०८० १४:२0
प्रेम सुवाल : अरबौं महसुल नबुझाउने कुन-कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ कुलमानसंग ? 
  • कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्वन गर्न प्रेम सुवालको माग
  • अरबौं रुपैयाँ महसुल नबुझाउनेहरु कुन-कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ ? 

काठमाडौं ।।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्वन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले बिद्युत महसुल असुली गर्न नसकेकाले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।

‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएर अरबौं रुपैयाँ महसुल नबुझाउनेहरुसँग कुन-कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ ? छानबिन गरी कारबाही हुन जरुरी छ । बिजुली महशुल १० अर्बसम्म नउठाउने प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्वन गरी कारबाही गर्न जरुरी छ’, सुवालले भने ।

उनले निर्वाचन आयोगले तयार पारेको निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदाबाट ३ प्रतिशत मत कटाउन नसक्नेलाई राष्ट्रिय दलको मान्यता नदिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने पनि माग गरे ।

‘राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिक निर्वाचनमा ३ प्रतिशत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रजातन्त्र विपरितको प्रावधान यथावत राखिएको छ । यो मत सीमा हटाउन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा ६ वर्ष भयो । तर फैसला भएको छैन’, उनले भने ।

 

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, भदौ १२, २०८० १४:२0

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्