सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन भएको छ ।कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विधेयकउपर दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारीसहित ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ ।
उपसमितिमा कांग्रेसबाट तीनजना, एमालेबाट दुई जना छन् । अन्यबाट एक-एक जना सदस्यहरु छन् । कांग्रेसबाट सदस्यको नाम टुंगो लाग्न बाँकी छ । एमालेबाट प्रतीक्षा तिवारी र चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा समिति सदस्य छन् ।
नेकपा माओवादीबाट रामकुमार राई, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट सोविता गौतम, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट रञ्जुकुमारी झा, एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर र जनमत पार्टीबाट गोमा लाभ सापकोटा सदस्य छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयक गत माघ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । गत वैशाख १५ गते समितिमा आएको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न मंगलबार संसदीय उपसमिति गठन भएको हो ।
सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि यो विधेयकले गति लिन नसकेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ । अक्टोबर ११ सम्म यो विधेयक पास नभए नेपाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
