April 7, 2025 | सोमवार, चैत्र २५, २०८१
सुचनाहरु
भोलिदेखि शैक्षिक हडताल, सबै बिद्यालय बन्द ‘डाँडामा बसेर ल्यापटप चलाएर लाखौँ कमाउन सकिन्छ’ भन्दै फेरि आए गगन थापा  कस्ले दल्यो  वीपी कोइरालाको शालिकमा मोसो ? बालेन शाहले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरामा एकै दिन पुगे सात हजार भन्दा बढी दर्शनार्थी काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख डंगोल गईन् बेल्जियम चैते दसैँमा मासु खादा घाँटीमा अड्किएर एक जनाको मृत्यु यति एयरलाइन्सको जहाजबाट भैरहवा पठाइयो रबिलाई, अब के हुन्छ?  अदालतको आदेशपछी प्रहरी समक्ष गिरफ्तारी दिँदै रवि लामिछाने जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गयो ५.२ म्याग्निच्यूडको भूकम्प सरकारले कर्मचारीलाई हतोत्साहित र अपमानित गराउने काम गर्यो: कुलमान घिसिङ  रातको २ बजे नै युवाहरु किन भेला भए सडकमा? ३५ मिनेटको भेटमा भारतिय  प्रधानमन्त्रीसँग के कुरा भयो  प्रधानमन्त्री  ओलीको?  झापामा भेटियो दुर्गा प्रसाईं चढेको गाडी, कहाँ छन् दुर्गा प्रसाईं?  यीनै हुन् ४ वर्षीया बालिका अपहरण गरी लैजाने व्यक्ति वायु प्रदुषणले बिगार्दैछ आँखा, यसरी बचाउनुहोस् आँखालाई मोरङमा कुकुरको टोकाइबाट ६० एक वृद्धको गयो ज्यान  कुलमानको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश  काठमाडौ महानगरका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कार्यकक्षमा पुर्याएरै छाडे  नाच्दै गाउँदै शिक्षकहरुले गरे बेग्लै बिरोध प्रर्दशन

संघीय निजामती विधेयकविरुद्ध आन्दोलन

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, अशोज १५, २०८० १५:0८
संघीय निजामती विधेयकविरुद्ध आन्दोलन
  • निजामती विधेयकको विरोध गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन थाले
  • सोमबार काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिए
  • सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्नेलगायत १७ बुँदे माग राख्दै 

काठमाडौं ।।

सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकको विरोध गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन थालेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु गरिएको हो । आफ्ना मागका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउन उनीहरूले सोमबार काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिएका छन् ।

संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको उनीहरूको आरोप छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय कर्मचारीलाई पनि समेटिनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेरहद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्नेलगायत १७ बुँदे माग आफूहरूको रहेको संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले बताए ।

 

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, अशोज १५, २०८० १५:0८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट