May 17, 2024 | शुक्रबार, जेष्ठ ४, २०८१
सुचनाहरु
प्रतिनिसभा बैठक २ बजेसम्मको लागि स्थगित् देउवाले बोलाएको बैठकमा राप्रपा, जसपा नेपाल र लोसपाका नेताहरु सहभागी भिजिट भिषामा युएई हुँदै कुवेत पठाएर बन्धक बनाइएकी महिलाको डिएसपी पन्थीले गरे ६ दिनमै उद्धार नेपालले टी-२० विश्वकप अघि क्यानडा र अमेरिकासँग अभ्यास खेल खेल्ने कांग्रेसले भन्याे- संसदीय छानबिन समिति गठनको मागबाट पछि हट्दैनाैँ सुनको मूल्य घट्यो प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, गृहमन्त्री लामिछाने राेष्टममा जाने कार्यसूची हटाइयाे दुई दिन गर्मी बढ्ने, सावधानी अपनाउन आग्रह जनकपुर–जयनगर रेल ७२ घण्टा बन्द प्रधानमन्त्री दाहालले चौथो पटक सोमबार विश्वासको मत लिने काठमाडौं उपत्यकामा तापक्रम ३३ डिग्री सेल्सियस पुग्ने वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा लागेका रवि ओड धरौटीमा रिहा फिनल्याण्डबाट प्राप्त हुने १३ मिलियन युरो अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय न्यूनतम पारिश्रमिकको अध्यक्षमा खड्का, पौडेल र मिश्र सचिवमा बढुवा ओलीले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा आफुले बेचेर कांग्रेसलाई भन्नुभएछ – कांग्रेस सभापति देउवा सुनसरीको भोक्राहा अवैध लागूऔषधसहित दुइ जना पक्राउ नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसन गर्नुपर्छ : कुलमान घिसिङ गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीले पाए विश्वासको मत संसद बैठक चार बजेलाई सर्‍यो ; राष्ट्रियसभा बैठक पनि सारियो

संघीय निजामती विधेयकविरुद्ध आन्दोलन

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, अशोज १५, २०८० १५:0८
संघीय निजामती विधेयकविरुद्ध आन्दोलन
  • निजामती विधेयकको विरोध गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन थाले
  • सोमबार काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिए
  • सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्नेलगायत १७ बुँदे माग राख्दै 

काठमाडौं ।।

सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती विधेयकको विरोध गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले आन्दोलन थालेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु गरिएको हो । आफ्ना मागका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउन उनीहरूले सोमबार काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना दिएका छन् ।

संघीय निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको उनीहरूको आरोप छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय कर्मचारीलाई पनि समेटिनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेरहद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्नेलगायत १७ बुँदे माग आफूहरूको रहेको संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले बताए ।

 

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, अशोज १५, २०८० १५:0८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट