नेपाल नेत्रहिन सङ्घद्धारा “माराकश सन्धि” अनुमोदन गर्नु पर्ने माग

काठमाडौँ । नेपालका दृष्टिविहीन तथा न्युन दृष्टि भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सुचना र शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका लागि “माराकश सन्धि” अनुमोदनका माग गरेका छन् ।

नेपाल नेत्रहिन सङ्घ, बहिरा सङ्घलगायतका सस्थाद्वारा शुक्रवार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवाला व्यक्तित्वहरूले आवाजयुक्त पुस्तक एवं व्रेल पुस्तकहरू उत्पादन गर्न कानुनी अडचन हटाउने लक्ष्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१३ मा पारित गरेको माराकश सन्धी अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

नेपाल नेत्रहिन सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष खोमराज शर्माले माराकश सन्धिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सन् २०१६ सेप्टेम्बर ३० तारिखदेखि कार्यान्वयनमा आएको उक्त सन्धी अनुमोदन गर्ने देश भारत पहिलो हो भने हालसम्म विश्वका ९३ देशले अनुमोदन गरिसकको बताउनुभयो ।

उहाँले नेपालमा सुन्ने र ब्रेल पुस्तक उत्पादन गर्न प्रतिलिपि सुविधा प्रदान गर्ने कानुन नभएकोले प्रकाशकको मौखिक स्वीकृतिको आधारमा मात्र पुस्तकहरू बनाएर दृष्टिविहिन अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि शिक्षा, सुचना प्रदान गर्दै आइरहेको र उक्त सन्धि अनुमोदन भए कानुनी तवरमै सुन्ने र बे्रल पुस्तक निर्माण गर्न सकिने बताउनुभयो ।

उपाध्यक्ष शर्माले विश्व दृष्टिविहीन युनियनले गरेको सर्वेक्षणको अनुसार विश्वमै छापिने ९५ प्रतिसत लिखित सामग्री दृष्टिविहीनका लागि पुहँचयुक्त नभएको पाइएकोले दृष्टिविहीनका लागि मराकस सन्धिको अनुमोदन र सन्धिको मर्म अनुसारको कानुन बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, संस्कृति शाखाका प्रमुख पुण्यमाया गुरागाईंले उक्त मराकश सन्धि अनुमोदनको लागि असोज महिनामै प्रस्ताव गरेकोमा सदन चल्दा पारित नभएपछि पुनः त्यसका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा सांसद विद्या भट्टराईले आगामी हिउदे अधिवेसदनमा उक्त सन्धि अनुमोदनको प्रस्ताव पारित गर्न आफु र आफ्नो दलको पूर्ण समर्थन र प्रतिवद्धता रहने बताउनुभयो ।
उहाँले संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुचनामा सबै नागरिकले समान हक पाउने अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि सन्धिको अनुमोदन गर्न सबै दलका सांसद तथा प्रतिनिधीहरूको विमती नहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय सभाका दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्तले हिउँदे अधिवेसन पूर्व नै सो सन्धि पारित गर्नुपर्ने कारण महत्वबारे प्रष्ट पार्न सरोकारवालासँग आग्रह गर्दै सम्वन्धीत निकायसँग समन्वय, सूचना पु¥याउन आफुले सहयोग गर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल नेत्रहिन सङ्घका निर्देशक नरबहादुर लिम्बुले सो सन्धिको अनुमोदनपछि नेपाली दृष्टिविहीनले शिक्षा र सुचनामा पहुँच वृद्धि हुने, रोजगारी र आत्मनिर्भर बन्ने बाटो खुल्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय बहिरा सङ्घका अध्यक्ष के.पि अधिकारीले नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति करदाता र मतदाता मात्र होइनन्, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त ढाँचा, संरचना र वातावरणका लागि राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

सो अवसरमा सांसद रञ्जु झा, सांसद रणेन्द्र बराली, शिव नेपाली, नेपाली काँगेस संसदीय दलका सचेतक सुशिला थिङ, नेत्रहिन सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्रचन्द्र न्यौपाने मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
वि.स. २०७८को जनगणना अनुसार नेपालमा न्युन दृष्टिविहिन र पूर्ण दृष्टिविहिन गरी एक लाख ४५ हजार जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका छन् ।

• संसद विघटन