दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै टिकटकले भन्यो- प्रतिबन्धको निर्णयले आश्चर्यमा पर्‍यौं

नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयले आश्चर्यमा परेको भन्दै टिकटकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छ।

टिकटक, दक्षिण एसियाको सार्वजनिक नीति तथा सरकार सम्बन्ध प्रमुख फेरडोस मोटाकिनले प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरूषोत्तम खनाललाई सम्बोधन गर्दै गत सोमबार नै पत्र पठाएका हुन्।

कात्तिक २७ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपालमा टिकटक नेपालमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही दिन त्यसको जानकारी प्राधिकरणमार्फत इमेल गरी टिकटकलाई दिइएको थियो।त्यसको जवाफमा टिकटकले नेपाल सरकारको यो निर्णयप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै बन्द गर्नुपर्ने वास्तविक कारणबारे आफूलाई जानकारी दिन अनुरोध गरेको छ।

टिकटकले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको यो निर्णयबाट लाखौं नेपाली जनताहरू, जसले हाम्रो यो प्लेटफर्ममार्फत रचना र खुसी साटे, उनीहरू जस्तै हामी पनि आश्चर्यचकित छौं। यो प्लेटफर्मलाई छोटो समयमै नेपालका विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति र सामाजिक आर्थिक तहका मानिसहरूले अँगालेका छन्। उनीहरूले यो प्लेटफर्म सूचना तथा शिक्षा, मनोरञ्जन तथा प्रेरणा आदानप्रदान गर्न प्रयोग गरेका छन्।’

नेपाल सरकारको टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयले कम्पनीको लगानी योजनामा असर पर्नुका साथै युवा पुस्ताका नेपाली कन्टेन्ट क्रिएटरहरूलाई समेत असर गर्ने उसले बताएको छ।

नेपालका थुप्रै युवाले टिकटकमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गरेको र यसरी बन्द गर्दा उनीहरूको व्‍यवसायमै समस्या आउने भन्दै टिकटकले चिन्‍ता व्यक्त गरेको छ।

प्रयोगकर्ताको सुरक्षा आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै टिकटकले आफ्नो प्लेटफर्मलाई सुरक्षित र स्वागतयोग्य वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ।

‘विश्वव्यापी प्लेटफर्म भएकाले संसारभर हाम्रा हजारौं कर्मचारीहरू प्रयोगकर्ताका लागि सुरक्षित वातावरण तय गरिराख्नका लागि काम गरिरहेका छन्,’ टिकटकले भनेको छ, ‘हामी सामाजिक सदभावको मापदण्डभन्दा बाहिर पर्ने कन्टेन्ट र मानिसका व्यवहारहरू सम्बोधन गर्छौं। यसका लागि हामीले नीतिहरू र प्रविधिहरू व्यवस्था गरेका छौं। यिनले त्यस्ता मापदण्ड उल्लंघन गर्ने कन्टेन्ट र टिकटक खाता हटाउने काम पनि गर्छन्।’

प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा टिकटकले नेपालमा टिकटक सञ्चालनका निम्ति गरेका केही प्रयासहरूबारे पनि प्रकाश पारेको छ।

टिकटकका प्रतिनिधिहरूले गत कात्तिक १७ गते (नोभेम्बर ३) गृह मन्त्रालयअन्तर्गत साइबर अपराध नियन्त्रण र साइबर सुरक्षाको कमिटीसँग भेटघाट गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै गत असोज १८ गते (अक्टोबर ५ मा) नेपालमा इन्टरनेट सुरक्षा सचेतना सम्बन्धी अभियान चलाउन सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको टिकटकले जनाएको छ।

टिकटकले पत्रमा उल्लेख गरेको छ, ‘हामीले नेपाल सरकारलाई गत जेठ २४ गते (जुन ७) मा नेपालको कानुनद्वारा वर्जित कुनै पनि सामग्री हटाउन सिधै अनुरोध गर्न सकिने पोर्टल, ‘ट्रस्ट एन्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टूल’ को पहुँच दिएका थियौं। त्यस्तै भदौ १२ गते डिजिटल सर्भिस ट्याक्स पेयरका रूपमा दर्ता पनि गरेका छौं।’

टिकटकले आफ्नो प्लेटफर्मबारे जानकारी दिन प्राधिकरण, सिआइबी, साइबर ब्युरोसँग पटकपटक कार्यशालाहरू राखेको पनि उल्लेख गरेको छ। प्राधिकरणलाई दिइएको ‘ट्रस्ट एन्ड सेफ्टी इन्फोर्समेन्ट टूल’ को पहुँच साइबर ब्युरोलाई पनि हालै उपलब्ध गराएको उक्त पत्रमा भनिएको छ।

यस्तै मापदण्ड विपरीत रहेका २९ लाख ८० हजार नेपाली भिडिओहरू हटाएको पनि टिकटकले जनाएको छ। सन् २०२२ अक्टोबरदेखि सन् २०२३ जुनसम्म उक्त संख्यामा भिडिओहरू हटाइएका उसले जनाएको छ।

‘यी सबै कुराहरूले हामी नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न कति प्रतिबद्ध र प्रयासरत छौं भन्ने देखिन्छ,’ टिकटकले भनेको छ, ‘यसकारण टिकटक बन्द गर्ने निर्णय नेपाल सरकारसँगको हाम्रो सहकार्य विपरीत छ। प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको कन्टेन्टमा के समस्या भएको हो भन्ने पहिचान गर्नका निम्ति टिकटक नेपाल सरकारसँग काम गरिरहन प्रतिबद्ध छ। त्यसैले हामी टिकटक बन्द गर्नुपर्ने वास्तविक र विशिष्ट कारणहरू के हुन् भनेर हामीलाई प्रस्ट जानकारी दिन नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्छौं।’

टिकटकलाई इन्टरनेटमा सुरक्षित प्लेटफर्म बनाउन थुप्रै प्रयास र यसका लागि उल्लेख्य लगानी पनि गरिरहेको पत्रमा उल्लेख छ। नेपाल सरकारले यसरी प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा सहयोग गरेमा सुरक्षाको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने उसले बताएको छ।

‘हामी नेपालमा सुरक्षित तरिकाले टिकटक विस्तार गर्नका लागि नेपाल सरकारसँग सम्बन्ध कायम राखिरहन चाहन्छौं। हामीलाई यो मौका दिनुपर्छ भन्ने आशा पनि गर्छौं,’ टिकटकले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘मानिसहरूले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू राख्न व्यापक रूपमा प्रयोग गरिरहेको प्लेटफर्म यसरी एकाएक बन्द गर्नु वाक स्वतन्त्रताविरूद्ध हो। हामी नेपाल सरकारले उठाएका कुनै पनि प्रश्न सम्बोधन गर्न र दुबै पक्षको हितमा हुने गरी काम गर्ने संकल्प गर्छौं। धन्यवाद।’

• संसद विघटन