May 11, 2024 | शनिबार, बैशाख २९, २०८१
सुचनाहरु
स्रोत नखुलेको ९८ लाखसहित २ जना पक्राउ , यस अघि सुन तस्करीमा संलग्न भइ छुटेको पुष्टि गृहमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले क्लिन चिट दिएर हुँदैन, छानबिन हुनुपर्छ: सिटौला अमेरिका-क्यानडा लैजाने भन्दै केन्या पुर्‍याएर नेपालीलाई बन्धक बनाउने तीन जना पक्राउ बिद्यालय जान्छुभनी हिडेका अपकोस बेपत्ता परिवारद्वारा खोजिदिन अपिल गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको आधार भेटियो- काँग्रेस सचेतक रमेश लेखक कोशीको बजेट अधिवेशन बैशाख ३१ गते बोलाउन सिफारिस गण्डकीको रिट न्यायाधीश अब्दुल अजीजको इजलासमा तोलामा २३ सयले बढ्यो सुनको मूल्य कोशी सरकारविरुद्ध परेको रिट न्यायाधीश फुयालको इजलासमा रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिने कांग्रेसको निर्णय संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेसले बाँड्यो रवि लामिछानेको नाम मुछिएको अभियोगपत्र एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक दाङमा श्रीमानको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमती पक्राउ सङ्घीय संसद् अधिवेशन आजदेखि कोशीमा नयाँ सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटको पेसी आज आजको मौसमः कोशी, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा बिहानैदेखि वर्षा आज अक्षय तृतीया मनाइँदै जलेश्वरका मेयर र उपमेयरसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर बागमती सरकारले खर्च गर्‍याे ३८ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीका कारण नयाँ दल बनायौं- अशोक राई

सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर १५, २०८० १५:0६
सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
  • तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने
  • नेपालभित्र सम्पर्क विन्दुको व्यवस्था
  • नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने

काठमाडौं ।।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई नेपालमा दर्ता र सूचीकरण हुन निर्देशन दिएको छ । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुलाई “सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०” अनुसार सञ्चालनमा आउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । यससँगै हाल सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले मसिंर १५ गतेको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्नेछ ।

यसका लागि कम्पनी आफैँ वा प्रतिनिधिमार्फत निर्देशिकाको अनुसूची १ मा भनिए अनुसार मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जालमा कागजात पठाउन सकिने मन्त्रालयले बताएको छ । यस्ता कम्पनीहरुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सम्बन्धमा आएका गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि नेपालभित्र सम्पर्क विन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म कम्पनीले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्ने वा सम्पर्क बिन्दु तोक्नुपर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । तीन महिनाभित्र सूचीकरण नहुने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने बताएको छ ।

 

 

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर १५, २०८० १५:0६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट