डा. सन्तोष पौडेल कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगे
मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा सोमबार मुद्दा दायर गरे
कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस
काठमाडौं ।।
वीर अस्पतालको निर्देशकबाट हटाइएका डा. सन्तोष पौडेल कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । डा. पौडेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा सोमबार मुद्दा दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चले उनको मुद्दामा मंसिर २० गतेका लागि पेसी तोकेको छ । डा. पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पुरा अवधि काम गर्न पाउँ भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएको उनी निकट स्रोतले बताएको छ । उनी २०७९ फागुनमा दुई वर्षे कार्यकालका लागि वीरको निर्देशक नियुक्त भएका थिए ।
डा. पौडेल नेकपा (एमाले) को सदस्य र जनसंगठनका महासचिव पदमा क्रियाशील रहेको उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीउपर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उनको ट्रेड युनियनसँगको संलग्नता स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ दफा ९२ (क) मा भएको व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएकाले कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रालयले डा. पौडेललाई वीरको निर्देशकको पदीय जिम्मेवारीमा नरहने भन्दै अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्म मंसिर १५ गतेदेखि मन्त्रालयमा उपस्थित हुन पत्राचार गरेको थियो ।
