May 15, 2024 | बुधबार, जेष्ठ २, २०८१
सुचनाहरु
सन्दीपलाई उच्च अदालत पाटनको सफाई, जिल्ला अदालतको फैसला उल्टियो ‘कांग्रेसले गिरीबन्धुको ७० बिगाहा जमिन बिक्री गर्न दियो’ : केपी ओली संसदको अवरोध हटाउन सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेताहरु छलफलमा एमाले संसदीय दलको बैठक जारी क्यानले तोक्यो ५ समितिका संयोजक र सदस्य प्रधानमन्त्रीले जेठ ६ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदसँग प्रश्नोत्तर गर्ने बिहिबारदेखि काठमाडौंका यी क्षेत्रमा ६ घण्टा विद्युत अवरुद्ध हुने उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिट न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा निर्वाचन भएको दुई वर्षपछि पुनः मतगणना गर्न उच्च अदालत पोखराको आदेश सुनको मूल्य बढ्यो उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिट न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुँदै कस्तो छ आजको मौसम ? विनवार्ड्सविरूद्धको पहिलो अभ्यासमा नेपाल ४ विकेटले विजयी सदको अवरोध हटाउनेबारे प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच छलफल नीति तथा कार्यक्रमः बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीका समस्या समाधान गरिने सर्वोच्च अदालतमा अब अनलाइनबाटै रिट दर्ता गर्न सकिने नेप्से २८.६२ अंकले बढ्यो कोशी प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बू अशोक राई नेतृत्वकाे जसपामा अमेरिका र क्यानडाकाे प्रलाेभन देखाएर ५ कराेड ठगी ; तीनजना पक्राउ

देशको शान्ति भाँड्न न्यायाधीश नै लागे : विप्लव

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर १९, २०८० १२:२३
देशको शान्ति भाँड्न न्यायाधीश नै लागे : विप्लव

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले देशमा शान्ति भाँड्न अदालत र न्यायाधीश नै सक्रिय बनेको आरोप लगाएका छन् । सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँले महासचिव विप्लवसहित प्रवक्ता खड्गबहादुुर विश्वकर्मा, पोलिटब्युरो सदस्य माइला लामा लगायतका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले उक्त आरोप लगाएका हुन् ।

अदालतको उक्त कार्य २०७७ साल फागुन २१ गते सम्पन्न ३ बुँदे सहमतिको ठाडो उल्लङ्घन मात्र हैन देशका समस्यालाई शान्तिपूर्ण तरिकाले निकास दिन भइरहेका गम्भीर पहल माथिको भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘राज्यको जिम्मेवार निकाय अदालतमा यसको न्यायाधीशले प्रदर्शन गरेको यस्तो गैरकानूनी, असभ्य एवं अराजक कार्यको पार्टी घोर भर्त्सना गर्दछ । साथै यस्ता वितण्डावादी कार्य रोक्न माग गर्दछ ।आम नागरिकलाई थाहा छ कि प्रतिबन्ध हटाउँदा राज्यसँग गरिएको ३ बुँदे सहमति मध्ये एउटा बुँदा पार्टी नेता कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दी कमरेडहरूलाई मुक्त गर्ने छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राज्यका सहमतिलाई कानुनको अङ्ग बनाएर समस्याहरूलाई समाधान गर्न मद्दत गर्नु पर्ने मुख्य अङ्ग अदालतले नै गैर कानुनी कदम चाल्नु भनेको देशमा शान्ति भाँड्न अदालत र न्यायाधीश नै सक्रिय बनेको त होइन भन्ने आशङ्का पैदा भएको उल्लेख छ ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, मंसिर १९, २०८० १२:२३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।