रवि : एनसेल बिक्रीको विषय दूरसञ्चारभित्र पर्छ यसमा प्रधानमन्त्री किन जोडिएको ?

• एनसेल बिक्रीको विषय दूरसञ्चार प्राधिकरणभित्र पर्ने हुनाले प्रधानमन्त्रीको आवश्यक पर्दैन 
• प्रधानमन्त्री नै किन तानिएको र सरकारले किन समिति गठन गरेको ?
• हामीले सिष्टम बलियो बनाउनेतिर ध्यान दिएनौं भने हामी कोल्याप्समा जान्छौं

काठमाडौं ।।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले एनसेल बिक्रीको विषय दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले प्रधानमन्त्री जोडिन जरुरी नभएको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सभापति लामिछानेले दूरसञ्चार प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारको विषयमा प्रधानमन्त्री नै किन तानिएको र सरकारले किन समिति गठन गरेको भनी प्रश्न उठाएका हुन् ।‘दूरसञ्चार प्राधिकरणको जुडिसरीमा परेको कुरालाई पनि प्रधानमन्त्रीलाई ड्र्याग गर्नुको कारण के हो ? प्रधानमन्त्री किन ड्र्याग भइरहेको यहाँ ?’ रविले प्रश्न गरे । राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा लगायतलाई बोलाइएको थियो ।

रविले सञ्चारमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कानुनले दिएको अधिकार अनुसार काम गर्न किन नदिएको भनी प्रश्न गरे ।एनसेल बिक्री प्रकरणको अनुसन्धानका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वमहालेखा नियन्त्रक टंकमणि शर्माको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको छ । तर रविले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायले गर्ने काममा समिति गठन गरेर सरकारले बेठीक गरेको बताएका हुन् । सञ्चारमन्त्रीलाई उनले भने, ‘तपाई मातहतको प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार हो कि होइन, कानुन पल्टाउनुस् सहयोग चाहिए भन्नुस् ।’ सरकारी निकायलाई आफ्नो काम गर्न नदिएर निकम्मा बनाउन खोजिएको उनले बताए ।

अर्बौं नाफा कमाउने एनसेल खरिद बिक्री हुँदा कर तिर्नुपर्छ भन्ने सामान्य विषय भएको भन्दै उनले यसमा सरकारले समिति गठन गर्नै नपर्ने बताए । ‘हामीले सिष्टम बलियो बनाउनेतिर ध्यान दिएनौं भने हामी कोल्याप्समा जान्छौं । हरेक कुरामा समिति बनाउनुपर्ने, अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राधिकरणले गर्न कुन कानुनले रोक्यो ?’ रविले प्रश्न गरे । दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनमा विदेशी लगानीको कम्पनी २५ वर्षपछि सरकारको मातहत आउने व्यवस्था छ । तर यस्ता कम्पनी २५ वर्ष पुग्न एक हप्ता बाँकी हुँदासम्म स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था कानुनमा राखिएको भन्दै रविले भने, ‘यो संशोधन गर्न हामी तयार हो कि होइन ?’ एनसेल खरिदकर्तामा नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना तथा अदालतलाई प्रभाव पार्न सकिने आत्मविश्वास देखिएको पनि रविले बताए ।

• संसद विघटन