May 15, 2024 | बुधबार, जेष्ठ २, २०८१
सुचनाहरु
४८ विश्व कवि मध्ये शिर्ष एघारमा पर्दै ओझाले जिते भानुसिंह साहित्य पुरस्कार सन्दीपलाई उच्च अदालत पाटनको सफाई, जिल्ला अदालतको फैसला उल्टियो ‘कांग्रेसले गिरीबन्धुको ७० बिगाहा जमिन बिक्री गर्न दियो’ : केपी ओली संसदको अवरोध हटाउन सत्ता गठबन्धनका शिर्ष नेताहरु छलफलमा एमाले संसदीय दलको बैठक जारी क्यानले तोक्यो ५ समितिका संयोजक र सदस्य प्रधानमन्त्रीले जेठ ६ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदसँग प्रश्नोत्तर गर्ने बिहिबारदेखि काठमाडौंका यी क्षेत्रमा ६ घण्टा विद्युत अवरुद्ध हुने उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिट न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा निर्वाचन भएको दुई वर्षपछि पुनः मतगणना गर्न उच्च अदालत पोखराको आदेश सुनको मूल्य बढ्यो उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिट न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुँदै कस्तो छ आजको मौसम ? विनवार्ड्सविरूद्धको पहिलो अभ्यासमा नेपाल ४ विकेटले विजयी सदको अवरोध हटाउनेबारे प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच छलफल नीति तथा कार्यक्रमः बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीका समस्या समाधान गरिने सर्वोच्च अदालतमा अब अनलाइनबाटै रिट दर्ता गर्न सकिने नेप्से २८.६२ अंकले बढ्यो कोशी प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बू अशोक राई नेतृत्वकाे जसपामा

युरोपका आठ देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, पुस १०, २०८० 0८:२९
युरोपका आठ देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी

काठमाडौं । सरकारले थप विभिन्न आठ देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी थालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालसम्म १२ देशसँग श्रम सम्झौता गरेको सरकारले सन् २०२४ भित्रमा थप आठ देशसँग श्रम सम्झौताको तयारी भएको जानकारी दिएको हो । नेपालले सन् २०२४ मा कुवेत, ओमान, साउदी अरेबिया, पोर्चुगल, पोल्यान्ड, युव्रmेन, माल्टा र टर्कीसँग श्रम सम्झौता गर्न लागेको हो ।

त्यसका लागि मन्त्रालयबाट सम्झौताको मस्यौदा तयार पारी सम्बन्धित देशलाई पठाइएको छ । ती देशबाट मस्यौदाबारे धारणा आएपछि सम्झौताको प्रव्रिmया अघि बढ्ने छ । सरकारले युरोपका विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

सरकारले हालै रोमानिया र जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । अब थप छ देशसँग पनि यही वर्ष सम्झौता गर्ने गरी कार्य भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले जानकारी दिनुुभयो ।नेपालले हाल कतार, युएई, कोरिया, बहराइन, जोर्डन, इजरायल, मलेसियालगायतका १२ देशसँग श्रम सम्झौता गरिसकेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालीको आकर्षण युरोपतिर देखिएको छ । ती देशसँग श्रम सम्झौता नहुँदा नेपाली व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर महँगो शुल्क तिरेर जाने गरेका छन् । सहसचिव पोखरेलले श्रम सम्झौता गरेपछि ती देशमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउने बाटो खुल्ने बताए । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, पुस १०, २०८० 0८:२९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट