May 12, 2024 | आइतवार, बैशाख ३०, २०८१
सुचनाहरु
सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै राजधानीको सडकमा व्हिलचियर आन्दोलन सभामुखले बोलाएको बैठक निष्कर्षविहीन, कांग्रेसकाे अडान कायमै भारतीय सुपरस्टार अभिनेता अल्लु अर्जुन विवादमा ; अर्जुनविरुद्ध प्रहरीले दायर गर्यो मुद्धा सुरक्षण मुद्रणमा ४० करोड बढी भ्रष्टाचार, विकल पौडेलसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा क्यानडामा आगलागी : हजारौँ मानिस घर छाडेर भागे नेप्से सूचक ८ अंकले बढ्यो वर्षासँगै काठमाडौंको प्रदूषण कम हुँदै कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले सोमबार विश्वासको मत लिने विदेश पढ्नेले लगे ९ महिनामा झन्डै १ खर्ब राष्ट्रपति पौडेल र प्रधानमन्त्री दाहालबीच भेटवार्ता शेखर कोइराला र गगन थापाबीच भेटघाट मधेश प्रदेश सरकारबाट माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने विश्वकपमा इतिहासकै कान्छा कप्तान, रोहितकुमार पौडेलले नयाँ कीर्तिमान थप्दै जसपा नेपालले आजै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्षका लागि छजनाको उम्मेदवारी गर्मीमा युरिक एसिड बढी भएका बिरामीले कुन फलफूल खाने ? राष्ट्रपतिका आर्थिक विज्ञ चिरञ्जिवी नेपालको राजिनामा स्वीकृत स्कुल बसमा आगजनी संसदीय छानबिन समिति गठनमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ : कांग्रेस नेता लेखक नीति तथा कार्यक्रमको तयारीबारे सभामुखले बोलाए दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक

सरकारले तोक्यो चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, चैत्र १६, २०८० 0८:१६
सरकारले तोक्यो चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य

सरकारले चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७०७ तोक्ने निर्णय गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीको निजी सचिवालयले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले १८ प्रतिशतभन्दा बढी चिस्यान भएको चैते धानको हकमा एक प्रतिशत चिस्यानका लागि प्रतिक्विन्टल १२०० ग्रामका दरले हुन आउने तौल घटाएर कायम हुन आउने तौलका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरेको हो।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजश्व बाँडफाँटको ढाँचा र हिस्सा बमोजिम अनुमानित राजश्व सात प्रदेशको लागि ७७ अर्ब ५० करोड, स्थानीय तहका लागि ७७ अर्ब ५० करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण सात प्रदेशको लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

त्यसैगरी सरकारले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त तीन सदस्य पदमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। सँगै सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा गरेको छ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, चैत्र १६, २०८० 0८:१६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट