May 19, 2025 | सोमवार, जेष्ठ ७, २०८२
सुचनाहरु
जम्मू–कश्मीरमा फेरि सुनिन थाल्यो गोली र विस्फोटका आवाज    चिनिया दुतावासले दियो आफ्ना नागरीलाई भारत सिमा नाकामा नजान चेतावनी  बिल गेट्सले आफ्नो सबै सम्पत्ति २० बर्ष भित्र दान दिदै भारत पाकिस्तान युद्ध प्रभाव: नागरिक सेवाका लागि भारतका २४ विमानस्थल बन्द  रिसोर्टमा चिप्लिएर लडेका रहेछन् प्रचण्ड  १५ लाख भारतिय रुपैयाँ बोकेका डम्बर झापाबाट पक्राउ  बलिउड अभिनेता परेश रावलले किन पिए आफ्नै पिसाव? भारत पाकिस्तानको तनावले नेपालको सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता  बाल मन्दिरको जग्गा प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भारतले सुरु गर्‍यो पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध, कडा जवाफ दिदै पाकिस्तान आफ्नो इच्छाले अमेरिका छाेडे एक हजार डलर पाइने प्रिसाको आयो पोष्टमार्टम रिपोर्ट, तर खुल्न सकेन कारण  जन्ती पुर्याएर फर्किदै गरेको बस नदीले बगायो अभिनेता राज कटुवाल एक्सन हिरोको रूपमा देखिदैछन्  नरसिंहामा आज सीता जयन्ती: राजा जनकले खेत जोत्ने क्रममा सीता उत्पत्ति भएको दिन को रवीन्द्र मिश्र र दुर्गा प्रसाईलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्ने पाकिस्तानी महिलासँग विवाह गरेका भारतीय सैनिक बर्खास्त ७३ वर्षीया वृद्धाले पनि दिइन् कक्षा १२ को परीक्षा भाटभटेनीमा चुरोट र रक्सी चोर्ने ६ जनाले हिरासतबाटै दिए कक्षा १२ को परीक्षा अबदेखी केआइआइटीमा विद्यार्थी पठाउन बन्द गर्न राष्ट्रियसभा सदश्यको माग 

निजामती ऐन र प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ : प्रधानमन्त्री

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, चैत्र १६, २०८० १७:१३
निजामती ऐन र प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको बताएका छन् । संवेदनशील र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐनहरू कार्यान्वयनका लागि आफूले प्रक्रिया अघि बढाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा उनले प्रहरी समायोजना ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको र संघीय निजामती सेवा ऐन विस्तृत बहसपछि प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएकाले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट छिट्टै पारित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

“संघीयताको मूल मर्म नै तीन तहको अधिकार र स्रोतको समन्यायिक वितरण नै हो । त्यसैले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्याहरू सम्बोधन नगरी सही अभ्यास पनि हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ । सरकारले यो विषयलाई गम्भीतारपूर्वक लिँदै अन्तरप्रदेश समन्वय तथा कार्य विस्तृतीकरणका विषय टुंग्याउने र राष्ट्रियसभाको संघीयता कार्यान्वयन र अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु,” उनले भने ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको पनि बताए ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, चैत्र १६, २०८० १७:१३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट