काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण र संकुचन गर्ने काम सरकारबाट नहुने भन्दै स्वतन्त्रताका नाममा आउने मिथ्या र भ्रामक सूचनाले समाजलाई पारेको असरका विषयमा बोल्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले पत्रकारिता क्षेत्रको अगुवाहरूले यो विषयमा सोच्ने कि नसोच्ने भन्दै प्रश्न पनि उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारिता क्षेत्रबाट मिथ्या र भ्रामक सूचनाले बढी प्राथमिकता पाएका कारण पटक पटक प्रेस स्वतन्त्रता संकुचनप्रति प्रश्न उठिरहेको बताएका छन् । उनले प्रेसबाट समाजलाई भ्रमित तुल्याउने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औँ महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आमसञ्चार माध्यम मिथ्या र भ्रामक सूचनाको प्रकाशन प्रसारणमा सचेत हुनुपर्ने र स्वनियमनमा बस्नुपर्ने आवश्यकता भएको बताए । उनले प्रेसमाथि प्रश्न उठे पनि यसको स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण वा संकुचन हुन नदिने बताए ।
उनले भने, ’प्रेस जगतसँग मेरो आग्रह छ, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गरौँ र उपभोगको सहज वातावरण पनि बनाऔँ । सँगसँगै मिथ्या सूचनाको बाढीलाई रोक्ने काम पनि गरौँ । असत्य, भ्रामक र मिथ्या सूचनाका कारण नेपाली समाजलाई भ्रमित तुल्याउने, नकारात्मक मानसकिताको विकास गराउने, सामाजिक सद्भाव विथोल्ने वा नेपाली सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने किसिमका सामग्रीहरूको प्रकाशन प्रसारणका लागि स्वनियमन प्रणाली विकास गर्न आमसञ्चार माध्यमहरूलाई मेरो आग्रह छ ।’
महासंघले प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रमुख सवालका रूपमा लिने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक स्वतन्त्रता स्वयं पत्रकारिता क्षेत्रको सहभागितामा समेत प्राप्त भएकाले प्रेस स्वतन्त्रता यसको अनिवार्य पक्ष बन्न पुगेको बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि व्यवस्था जनपक्षीय र लोकतान्त्रिक हो वा होइन भनेर मापन गर्ने बलियो आधार त्यो व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको अधिकारको सुनिश्चितता छ वा छैन भन्ने पनि हो ।’ हिजोको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समाचार लेखेकै कारण पत्रकार जेल जानुपर्ने, मारिनुपर्ने, समाचार सामग्री सेन्सरसीप गराउनुपर्ने तथा संचार साधन अवरुद्ध गरिने अवस्था अन्त्य भएको छ ।’
सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका एजेण्डामा सरकारको जोड रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकार प्रेस जगतसँग हातेमालो गर्दै परिवर्तनका एजेण्डालाई संस्थागत गर्न र देशमा द्रुत आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न चाहेको बताए ।