March 26, 2023 | आइतवार, चैत्र १२, २०७९
सुचनाहरु
पदम लिम्बुलाई सहिद घोषणा गर्न सांसद अशोक राईको माग प्राधिकरणको कारबाही : तीन एटीसी निलम्बित खानेपानीको ट्याङ्कीमा शव फेला रास्वपालाई ३, कांग्रेसलाई ८ मन्त्रालय– भोलिसम्म पूर्णता दिने उपराष्ट्रपति भएपछि रामसहाय यादव पहिलो पटक गृह जिल्लामा (तस्बिरहरू) नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारणलाइन निर्माणमा प्राधिकरणको ताकेता रुसले बेलारुसमा रणनीतिक हतियार परिचालन गर्ने माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा, कांग्रेसका चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ५४ जनाको हस्ताक्षर राजनीतिक अस्थिरताकै कारण व्यवसायी संकटमा साबिककै मन्त्रालयहरू पाएमात्रै सरकारमा जाने रास्वपाको अडान देशलाई अनुशासित र स्वच्छ प्रहरी आवश्यक छः गृहसचिव सिंह ट्युनिसिया डुङ्गा दुर्घटना हुँदा ९ आप्रवासीको मृत्यु, ६७ जना बेपत्ता प्रहरीको व्यावसायिक सक्षमतालाई अभिवृद्धि गरिने सञ्चार मिडियाले समाजको परिवर्तनमा निर्वाह गरेको भूमिका अतुलनीय छ : मुख्यमन्त्री शर्मा जगदम्बा जीतपुरसिमरा गोल्डकप : मकवानपुर सेमीफाइनलमा प्रवेश विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरुसँग सभामुखको छलफल जारी नेपाल प्रहरीका आईजीपी कुँवरले लगाए दर्ज्यानी चिह्न उपेन्द्र यादव भन्छन्- बारामा उपनिर्वाचन लड्नुपर्ने जोड छ, मैले निर्णय गरिसकेको छैन अहिलेको सरकार विदेशी हस्तक्षेपबाट बनेको एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको दावी आफ्नै छिमेकीको घरमा आगो लगाएर तीन जना भागे

सन् २०३० सम्म विद्युतीय गाडी बिक्री ९० प्रतिशत पुर्‍याइने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, मंसिर २२, २०७७ 0७:३६
सन् २०३० सम्म विद्युतीय गाडी बिक्री ९० प्रतिशत पुर्‍याइने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा

काठमाडौं, २२ मंसिर : जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअनुरूप चार वर्षअघि निर्धारण गरिएका राष्ट्रिय लक्ष्य परिमार्जनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । नेपाललगायत पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) सम्बन्धी परिमार्जित दस्तावेज जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसी) लाई यही डिसेम्बरभित्र परिमार्जनसहित बुझाउनुपर्ने भएपछि यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको हो ।

गत वर्षको डिसेम्बरमा स्पेनको राजधानी मेड्रिडमा सम्पन्न जलवायुसम्बन्धी कोप–२५ बैठकमा पेरिस सम्झौताका पक्षराष्ट्रहरू एनडिसीको परिष्कृत लक्ष्य सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा महासन्धिको सचिवालयमा बुझाउन सहमत भएका थिए । गत कात्तिक २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयले गठित कार्यदलले एनडिसीको परिमार्जित दस्तावेज तयार पारेको थियो ।

‘यो प्रस्ताव निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ, छिट्टै स्वीकृत हुने चरणमा छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले भने । पेरिस सम्झौता भएको पाँच वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा डिसेम्बर १२ मा ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’ आयोजना हुन लागेकाले यो प्रस्तावलाई यही साता स्वीकृत गर्ने तयारी सरकारको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो भर्चुअल सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने तयारीसमेत छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, मंसिर २२, २०७७ 0७:३६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट