April 27, 2024 | शनिबार, बैशाख १५, २०८१
सुचनाहरु
डढेलो तथा आगलागी पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ गरिएको छैन: गृहमन्त्री गृहमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा युवराज सफलले पेस गरेको रिट निवेदन दरपीठ उपनिर्वाचन: मतदानको दिन कस्ता सवारी चलाउन पाइन्छ? क्रोएशियामा राजदूतावास खोल्न माग अढाई वर्षकी बालिकालाई बेचेको आरोपमा एक महिला पक्राउ टियुमा अभ्यास गर्दै वेस्ट इन्डिज ए टिम ( तस्विरसहित ) सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्नेविरुद्ध आरोपपत्र दायर कोका–कोला ब्रान्डेड प्लास्टिक प्रदूषणको विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक छिट्टै काँग्रेस–एमालेको सरकार बन्नुपर्छ : सुनिल शर्मा तान्जानियामा बाढीका कारण १ सय ५५ जनाको ज्यान गयो उपनिर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन धमाधम काठमाडौंको न्युरोडबाट १ केजी ७६८.२५ ग्राम सुन र १ करोड ४३ लाख ६० हजार नगदसहित ७ जना पक्राउ इलाम र बझाङमा हुने उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा तयारी पूरा प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ अन्तराष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका अध्यक्षको शिष्टाचार भेट काठमाडौंको रेन्बो कलेजबाट कक्षा १२ परीक्षा दिने नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो फेरि बढ्याे काठमाडौँकाे वायु प्रदूषण आईपीएल : आज कोलकोता र पञ्जाव खेल्दै नियमानुसार बाहेकका सुरक्षाकर्मी तत्काल फिर्ता बोलाउन गृहको निर्देशन डढेलो नियन्त्रणमा सरकार संवेदनशील भएन : नेता कोइराला

सन् २०३० सम्म विद्युतीय गाडी बिक्री ९० प्रतिशत पुर्‍याइने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, मंसिर २२, २०७७ 0७:३६
सन् २०३० सम्म विद्युतीय गाडी बिक्री ९० प्रतिशत पुर्‍याइने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा

काठमाडौं, २२ मंसिर : जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअनुरूप चार वर्षअघि निर्धारण गरिएका राष्ट्रिय लक्ष्य परिमार्जनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको छ । नेपाललगायत पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी) सम्बन्धी परिमार्जित दस्तावेज जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारूप महासन्धि (युएनएफसिसी) लाई यही डिसेम्बरभित्र परिमार्जनसहित बुझाउनुपर्ने भएपछि यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको हो ।

गत वर्षको डिसेम्बरमा स्पेनको राजधानी मेड्रिडमा सम्पन्न जलवायुसम्बन्धी कोप–२५ बैठकमा पेरिस सम्झौताका पक्षराष्ट्रहरू एनडिसीको परिष्कृत लक्ष्य सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा महासन्धिको सचिवालयमा बुझाउन सहमत भएका थिए । गत कात्तिक २ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयले गठित कार्यदलले एनडिसीको परिमार्जित दस्तावेज तयार पारेको थियो ।

‘यो प्रस्ताव निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ, छिट्टै स्वीकृत हुने चरणमा छ,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओलीले भने । पेरिस सम्झौता भएको पाँच वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा डिसेम्बर १२ मा ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’ आयोजना हुन लागेकाले यो प्रस्तावलाई यही साता स्वीकृत गर्ने तयारी सरकारको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो भर्चुअल सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने तयारीसमेत छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, मंसिर २२, २०७७ 0७:३६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट