March 29, 2024 | शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०
सुचनाहरु
अपराध अनुसन्धानको जनशक्ति बाहेक अन्य प्रहरी सादा पोसाकमा खटिन नपाउने, गृहमन्त्री रविले लगाए घुमुवामा रोक अन्तत इलाम २ मा रास्वपाले मिलन लिम्बुलाई उम्मेदवार घोषणा गरेको छ बागमती सरकारमा हानेपाका बज्राचार्य संस्कृति मन्त्री बन्दै एमडिएमएसमा ९१ करोड भ्रष्टाचारको दाबी, भ्रष्टाचार मुद्दा दायर मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न ‘पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेट किन खर्च हुँदैन?’ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बिदाई कर्णाली पुलबाट हामफालेर बेपत्ता भएका युवकको शव भेटियो सेयर बजारमा ४ अंकको वृद्धि नेपाली क्रिकेटमा नयाँ इतिहास रच्न आतुर छाैँ : प्रशिक्षक देसाई राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्यालले दिइन् पदबाट राजीनामा दोहोरो कर प्रणालीे समस्याको सम्वोधन गर्न अर्थमन्त्री पुनको प्रतिवद्धता अवैध विदेशी मुद्रासहित तीनजना विमानस्थलबाट पक्राउ राप्रपाबाट इलाम-२ मा लक्ष्मी गुरूङ उम्मेदवार महिला, बालबालिकामन्त्री चौधरी र फिनल्याण्डका राजदुतविच शिष्टाचार भेट नेपाल ‘ए’ र आयरल्यान्ड उल्भ्सबीचको खेल रद्द आईपीएल : आज राजस्थान रोयल्स र दिल्ली क्यापिटल्स खेल्दै मन्त्री चाैधरीकाे अग्रसरतामा अपाङ्गता सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन धर्नारत पक्षसँग सहमति मौसम खराबका कारण धनगढीबाट काठमाडौंका लागि उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाज भैरहवामा अवतरण सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च ; कति पुग्यो त तोलाको ? विपीको प्रतिमामा माल्यार्पण गरेर कांग्रेस महामन्त्री थापाले सुरु गरे दोस्रो चरणको संवाद यात्रा

नेपाल फेरि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, अशोज २८, २०७९ १0:२९
नेपाल फेरि कालोसूचीमा पर्ने जोखिम

झापा । नेपाल फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ। सरकारले समयमा नै ऐन संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको हो।

गत असारमा सुरु भएको नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न एफएटीएफ अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)को टोली काठमाडौंमा छ । टोलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत सम्पती शुद्धीकरण हेर्ने निकायसँग छलफल समेत गरेको छ।

सरकारले एपीजीको मूल्यांकनभन्दा अगाडि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अध्यादेशमार्फत भए पनि संशोधन गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने भएको हो। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न भन्दै केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्दै नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको थियो ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, अशोज २८, २०७९ १0:२९

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट