October 3, 2023 | मङ्लबार, अशोज १६, २०८०
सुचनाहरु
हनुमन्ते खोला किनारमा नवजात शिशु मृत फेला विदेश जाने विद्यार्थीलाई रोक्न सकिन्छ : शिक्षामन्त्री आजको राशिफल : वि.सं. २०८० असोज १७ गते बुधबार : श्री पाथिभरा देवीकाे कृपाले यी राशिहरूकाे चम्किनेछ भाग्य बझाङमा घर नै भत्किनेगरी गयो भूकम्प पहिलो त्रैमासिकमा पाकिस्तानको व्यापार घाटामा गिरावट सरकार हरायो, प्रमुख नभएको सरकार : ओली सार्वजनिक शौचालय नियमित र व्यवस्थित सञ्चालनमा महानगरपालिकाले सहयोग गर्ने भ्रष्टाचारको फाइल खोल्छु भनेर सरकारले गफ मात्र गर्यो : ओली शेयर बजार साढे १७ अङ्कले घट्यो, १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको कारोबार परीक्षामा फेल र निर्वाचनमा सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरेको भन्दै ओलीको आपत्ति भूकम्पले तलकोटमा क्षति : पालिका कार्यालयकै जमिन चिरा पर्‍यो, वडा कार्यालय ध्वस्त नेपालगञ्जमा कर्फ्यू उलङघन गर्दै प्रदर्शन जारी पश्चिम नेपालमा भूकम्पको धक्का महसुस नेपालगञ्जमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न राप्रपा सांसदकाे अपिल जनयुद्ध दिवसको बिदा फिर्ता नलिए त्यसबिरुद्द कदम चाल्ने ओलीको चेतावनी स्थानीय तहका कर्मचारीद्वारा आन्दोलन जारी फागुन १ को बिदा फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई ओलीको अल्टिमेटम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सर्वाधिक संख्यामा उडान इन्जिनियरिङ स्नातक तहको शुल्क नबढाउने सहमति कोशी प्रदेशसभाको बैठक भोलि बस्ने

चोलेन्द्रको सर्वोच्च फर्कने अन्तिम प्रयास पनि असफल

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९ २१:१७
चोलेन्द्रको सर्वोच्च फर्कने अन्तिम प्रयास पनि असफल

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको सर्वोच्च अदालत फर्कने जबराको प्रयास असफल भएको छ । २०७८ को फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराको सेवानिवृत्त हुनुअघि सर्वोच्च अदालत फर्कने जबराको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको निलम्बन कायमै रहने भन्दै संघीय संसद्का महासचिवले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै उनको सर्वोच्च अदालत फर्कने सम्भावना समाप्त भएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो । कायममूकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले जबराको निलम्बन निस्प्रभावी हुने भनि संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर पत्र पठाएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोग निष्प्रभावी हुने कुनै कानुनी आधार नभएको दाबी गरेको छ । संसद सचिवालयका महासचिव गौतमलाई जबराको महाभियोग निष्प्रभावी पार्ने कुनै अधिकार नभएको प्रष्ट पारेको सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले जानकारी दिए । महाभियोगसम्बन्धी कारवाहीका सन्दर्भमा संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरी सभामुख समक्ष पेश भएको देखिएको उल्लेख गरिएको उनले बताए । संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा नयाँ प्रतिनिधिसभाबाट कुनै कामकारबाही अगाडि नबढेकोले प्रस्ताव निस्कृय रहने कानुनी आधार नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको सचिव घिमिरेले बताए । महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको उनले बताए ।

संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले मनासिब नभएको सर्वोच्चले जिकिर गरेको छ । सङ्घीय संसद्का महासचिव गौतमले यही मङ्सिर २१ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएका थिए ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुँदैछन् । २०७८ को फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा छन् । प्रतिनिधिसभामा छलफल गरेर उहामाथि दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई ढिलो गरी महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएकोमा उक्त समितिले पनि जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार कारण रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट टुंगो लगाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन गत असोज १ मै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको थियो ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९ २१:१७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट