February 25, 2024 | आइतवार, फाल्गुन १३, २०८०
सुचनाहरु
नारायणगढ–मुग्लिन सडक आजदेखि दिउँसो बन्द नहुने बजेटको जोहो नहुँदा शिक्षा पदक अलपत्र लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य यादव निलम्वित झापामा लागुऔषसहित २ जना पक्राउ क्यानले गर्‍यो भूकम्प पीडितलाई २० लाख सहयोग वडावासीलाई चितवन मेडिकल कलेजको उपचारमा ५० प्रतिशत छुट सरकारी फार्मेसी रित्तो, औषधी किन्न पठाइन्छ निजीमा बढ्दो कोरिया क्रेज श्रम मन्त्रालयको पुनर्संरचना सुरु अमेरिका पुगेका ८ नेपाली स्वदेश फर्काइए अमेरिकामा नायिका रेखा थापाले जन्माइन् छोरी गाँजा र कोदोको रक्सी खुला गर्ने नीति बनाउन सांसद चन्द्र भण्डारीको माग गैरहाजिर भएका १८ जना प्रहरीलाई ७ दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन सुनको मूल्य घट्यो सात महिनामा ८ अर्बको चिया र कफी निर्यात बैंकको ब्याज एकल अंकमा झार्नुपर्छ : राजेन्द्र लिङ्देन नामिबियासँग नेपाल दुई विकेटले हार्‍यो सीतापाइलामा आमा र दुई छाेरीकाे हत्या, श्रीमान् पनि झुन्डिएकाे अवस्थामा मृत भेटिए लघुवित्त र सहकारी पीडितका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीले- सरकारले पहल गरिरहेकाे छ, समस्या चाँडै समाधान हुन्छ ‘दयारानी’ हिट भएको सार्वजनिक गर्दै दयाहाङले भने, ‘हामी सम्पूर्णप्रति आभार व्यक्त गर्दछौ’

चोलेन्द्रको सर्वोच्च फर्कने अन्तिम प्रयास पनि असफल

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९ २१:१७
चोलेन्द्रको सर्वोच्च फर्कने अन्तिम प्रयास पनि असफल

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको सर्वोच्च अदालत फर्कने जबराको प्रयास असफल भएको छ । २०७८ को फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराको सेवानिवृत्त हुनुअघि सर्वोच्च अदालत फर्कने जबराको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको निलम्बन कायमै रहने भन्दै संघीय संसद्का महासचिवले दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएसँगै उनको सर्वोच्च अदालत फर्कने सम्भावना समाप्त भएको छ ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो । कायममूकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले जबराको निलम्बन निस्प्रभावी हुने भनि संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर पत्र पठाएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको महाभियोग निष्प्रभावी हुने कुनै कानुनी आधार नभएको दाबी गरेको छ । संसद सचिवालयका महासचिव गौतमलाई जबराको महाभियोग निष्प्रभावी पार्ने कुनै अधिकार नभएको प्रष्ट पारेको सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले जानकारी दिए । महाभियोगसम्बन्धी कारवाहीका सन्दर्भमा संघीय संसद, प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरी सभामुख समक्ष पेश भएको देखिएको उल्लेख गरिएको उनले बताए । संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा नयाँ प्रतिनिधिसभाबाट कुनै कामकारबाही अगाडि नबढेकोले प्रस्ताव निस्कृय रहने कानुनी आधार नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको सचिव घिमिरेले बताए । महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको उनले बताए ।

संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले मनासिब नभएको सर्वोच्चले जिकिर गरेको छ । सङ्घीय संसद्का महासचिव गौतमले यही मङ्सिर २१ गते प्रधानन्यायाधीश जबरा, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएका थिए ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुँदैछन् । २०७८ को फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा छन् । प्रतिनिधिसभामा छलफल गरेर उहामाथि दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई ढिलो गरी महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएकोमा उक्त समितिले पनि जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार कारण रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट टुंगो लगाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन गत असोज १ मै तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको थियो ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९ २१:१७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।