April 27, 2024 | शनिबार, बैशाख १५, २०८१
सुचनाहरु
डढेलो तथा आगलागी पीडितलाई राहत दिन ढिलाइ गरिएको छैन: गृहमन्त्री गृहमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा युवराज सफलले पेस गरेको रिट निवेदन दरपीठ उपनिर्वाचन: मतदानको दिन कस्ता सवारी चलाउन पाइन्छ? क्रोएशियामा राजदूतावास खोल्न माग अढाई वर्षकी बालिकालाई बेचेको आरोपमा एक महिला पक्राउ टियुमा अभ्यास गर्दै वेस्ट इन्डिज ए टिम ( तस्विरसहित ) सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्नेविरुद्ध आरोपपत्र दायर कोका–कोला ब्रान्डेड प्लास्टिक प्रदूषणको विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक छिट्टै काँग्रेस–एमालेको सरकार बन्नुपर्छ : सुनिल शर्मा तान्जानियामा बाढीका कारण १ सय ५५ जनाको ज्यान गयो उपनिर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन धमाधम काठमाडौंको न्युरोडबाट १ केजी ७६८.२५ ग्राम सुन र १ करोड ४३ लाख ६० हजार नगदसहित ७ जना पक्राउ इलाम र बझाङमा हुने उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा तयारी पूरा प्रधानमन्त्रीसँग चिनियाँ अन्तराष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीका अध्यक्षको शिष्टाचार भेट काठमाडौंको रेन्बो कलेजबाट कक्षा १२ परीक्षा दिने नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो फेरि बढ्याे काठमाडौँकाे वायु प्रदूषण आईपीएल : आज कोलकोता र पञ्जाव खेल्दै नियमानुसार बाहेकका सुरक्षाकर्मी तत्काल फिर्ता बोलाउन गृहको निर्देशन डढेलो नियन्त्रणमा सरकार संवेदनशील भएन : नेता कोइराला

अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका देशभरका क्रसर बन्द गर्न गृहको निर्देशन

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, पुस २१, २०७९ 0८:१४
अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका देशभरका क्रसर बन्द गर्न गृहको निर्देशन

काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले देशभर अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका खानी तथा क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले बुधबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासनका कार्यालयहरुलाई एकैपटक परिपत्र जारी गर्दै अवैध क्रसरलाई बन्द गराउन भनेको हो।

गृहका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार नवीकरण नभएका, मापदण्ड पूरा नगर्न सञ्चालनमा रहेका, खास प्रयोजनका लागि स्थापन भएको तर त्यसको काम सकिएको उद्योगहरु बन्द गर्न भनेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘नवीकरण नभएका, कुनै प्रोजेक्टका लागि स्थापना भएका र त्यसको प्रयोजन सकिँदा पनि सञ्चालनमा रहेका तथा मापदण्डा पूरा नगरेका क्रसर बन्द गराउन भनेका हौँ।’

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि अवैध रुपमा चलेका क्रसर खानीलाई बन्द गराउन आदेश दिएको थियो। त्यस्ता क्रसर उद्योगहरु दुई हजारभन्दा बढी रहेको अनौपचारिक अनुमान छ।

प्रवक्ता पोखरेलले भने अवैध क्रसरको संख्या आफूहरुसँग नभएको बताए। ‘हामी दर्ता गर्ने निकाय होइनौँ। त्यस हिसाबले पनि कति अवैध छन् वा कति सञ्चालनमा छ भन्न सक्दैनौँ, उनले भने।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, पुस २१, २०७९ 0८:१४

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट