December 11, 2023 | सोमवार, मंसिर २५, २०८०
सुचनाहरु
महिलाहरु चुप लागेर बस्ने होइन,आवाजलाई बुलन्द बनाएर आउनुस् : उपसभामुख राना थाइल्यान्ड भन्दै म्यानमार पुर्याएपछि….. सांसद अमरेशको एनसेलविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखियो रातदिन सरकार कसरी ढाल्ने भन्ने चलखेल भइरहेको छ : प्रचण्ड आईपीओमा १० कित्ते नीति पुनरावलोकन गर्न समिति गठन सरकारमाथि नै ठुलो षड्यन्त्र हुँदैछ : प्रधानमन्त्री देउवाले कार्यसम्पादन समितिको बैठक तय गरे वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा २५ करोड ठगी एनसेल प्रकरणसम्बन्धी छानबिन समितिले काम गर्दै भीरबाट लडेर घाइते भएका अभिनेता प्रकाश घिमिरे काममा फर्किए धम्क्याउँदैमा सरकार पछि हट्दैन भन्दै गोविन्द केसीप्रति स्वास्थ्यमन्त्रीको कटाक्ष प्रदेश सरकारले खर्च घटाउनुपर्छ : प्रमुख सचेतक भण्डारी मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा झारेकै एमालेको सरकारले हो : ओली उदयपुरमा आगलागीले अढाई करोड बराबरको क्षति पुर्यायो १ घण्टामै २ अर्बभन्दा बढी सेयरमा लगानी घट्यो सुनचाँदीको मूल्य सुन्तला कसरी टिप्ने भन्ने चिन्तामा म्याग्दीबासि इजरायली उच्च अधिकारीहरूले विपीनको खोजी गर्ने गौतमको राजीनामा लगत्तै पाण्डेयको नाम सिफारिस गौतमले संसद्को महासचिवबाट दिए राजीनामा

अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका देशभरका क्रसर बन्द गर्न गृहको निर्देशन

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, पुस २१, २०७९ 0८:१४
अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका देशभरका क्रसर बन्द गर्न गृहको निर्देशन

काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले देशभर अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका खानी तथा क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले बुधबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासनका कार्यालयहरुलाई एकैपटक परिपत्र जारी गर्दै अवैध क्रसरलाई बन्द गराउन भनेको हो।

गृहका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार नवीकरण नभएका, मापदण्ड पूरा नगर्न सञ्चालनमा रहेका, खास प्रयोजनका लागि स्थापन भएको तर त्यसको काम सकिएको उद्योगहरु बन्द गर्न भनेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘नवीकरण नभएका, कुनै प्रोजेक्टका लागि स्थापना भएका र त्यसको प्रयोजन सकिँदा पनि सञ्चालनमा रहेका तथा मापदण्डा पूरा नगरेका क्रसर बन्द गराउन भनेका हौँ।’

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि अवैध रुपमा चलेका क्रसर खानीलाई बन्द गराउन आदेश दिएको थियो। त्यस्ता क्रसर उद्योगहरु दुई हजारभन्दा बढी रहेको अनौपचारिक अनुमान छ।

प्रवक्ता पोखरेलले भने अवैध क्रसरको संख्या आफूहरुसँग नभएको बताए। ‘हामी दर्ता गर्ने निकाय होइनौँ। त्यस हिसाबले पनि कति अवैध छन् वा कति सञ्चालनमा छ भन्न सक्दैनौँ, उनले भने।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, पुस २१, २०७९ 0८:१४

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।