May 23, 2024 | बिहिबार, जेष्ठ १०, २०८१
सुचनाहरु
१५.५४ अंकले बढ्यो नेप्से सिरोहियालाई ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति पोखराको चक्रदेवी सहकारी संस्थामा तोडफोड, ९ जना पक्राउ रास्वपाले भन्यो- अदालतको अनुमति लिएर पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन होइन केदार कार्कीले दायर गरेको रिट ढुंगाना र ढकालको संयुक्त इजलासमा कैलाश सिरोहिया पक्राउबारे बढ्ता होहल्ला गर्न जरुरी छैन : प्रधानमन्त्री कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियालाई धनुषा अदालतमा उपस्थित गराइयो कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहिया धनुषा प्रहरीको हिरासतमा , आजै अदालत लगिँदै कस्तो रहला आजको मौसम ? सन्दीपलाई विश्वकप खेलाउन भिसा प्रक्रिया अगाडि बढ्यो कान्तिपुर मिडियाका अध्यक्ष सिरोहिया कार्यलयबाटै पक्राउ श्रममन्त्री अर्यालको सम्पत्ति : सुन १५० तोला, बैंकमा सवा २ करोड (विवरणसहित) गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सम्पत्ति कति छ ? प्रधानमन्त्रीको सम्पति कति छ, हेर्नुहोस् ! कैलाश सिरोहिया भेट्न कांग्रेस नेताहरू काे-काे पुगे कान्तिपुर कम्प्लेक्स ? ‘पूजार सार्की’ मा पलको नयाँ लुक्स सार्बजनिक आफ्नो फाइल खोल्न सरकारलाई आरजुको चेतावनी कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियाविरूद्ध धनुषामा पक्राउ पूर्जी सुनचाँदीको मूल्य घट्यो उपेन्द्र यादवको रिट न्यायाधीश ढुंगाना र मुसलमानको इजलासमा

अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका देशभरका क्रसर बन्द गर्न गृहको निर्देशन

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, पुस २१, २०७९ 0८:१४
अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका देशभरका क्रसर बन्द गर्न गृहको निर्देशन

काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले देशभर अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका खानी तथा क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले बुधबार ७७ वटै जिल्ला प्रशासनका कार्यालयहरुलाई एकैपटक परिपत्र जारी गर्दै अवैध क्रसरलाई बन्द गराउन भनेको हो।

गृहका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार नवीकरण नभएका, मापदण्ड पूरा नगर्न सञ्चालनमा रहेका, खास प्रयोजनका लागि स्थापन भएको तर त्यसको काम सकिएको उद्योगहरु बन्द गर्न भनेको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘नवीकरण नभएका, कुनै प्रोजेक्टका लागि स्थापना भएका र त्यसको प्रयोजन सकिँदा पनि सञ्चालनमा रहेका तथा मापदण्डा पूरा नगरेका क्रसर बन्द गराउन भनेका हौँ।’

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि अवैध रुपमा चलेका क्रसर खानीलाई बन्द गराउन आदेश दिएको थियो। त्यस्ता क्रसर उद्योगहरु दुई हजारभन्दा बढी रहेको अनौपचारिक अनुमान छ।

प्रवक्ता पोखरेलले भने अवैध क्रसरको संख्या आफूहरुसँग नभएको बताए। ‘हामी दर्ता गर्ने निकाय होइनौँ। त्यस हिसाबले पनि कति अवैध छन् वा कति सञ्चालनमा छ भन्न सक्दैनौँ, उनले भने।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, पुस २१, २०७९ 0८:१४

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट