May 23, 2024 | बिहिबार, जेष्ठ १०, २०८१
सुचनाहरु
१५.५४ अंकले बढ्यो नेप्से सिरोहियालाई ३ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति पोखराको चक्रदेवी सहकारी संस्थामा तोडफोड, ९ जना पक्राउ रास्वपाले भन्यो- अदालतको अनुमति लिएर पर्याप्त आधारसहित अनुसन्धान गरिनु प्रेस स्वतन्त्रताको हनन होइन केदार कार्कीले दायर गरेको रिट ढुंगाना र ढकालको संयुक्त इजलासमा कैलाश सिरोहिया पक्राउबारे बढ्ता होहल्ला गर्न जरुरी छैन : प्रधानमन्त्री कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियालाई धनुषा अदालतमा उपस्थित गराइयो कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहिया धनुषा प्रहरीको हिरासतमा , आजै अदालत लगिँदै कस्तो रहला आजको मौसम ? सन्दीपलाई विश्वकप खेलाउन भिसा प्रक्रिया अगाडि बढ्यो कान्तिपुर मिडियाका अध्यक्ष सिरोहिया कार्यलयबाटै पक्राउ श्रममन्त्री अर्यालको सम्पत्ति : सुन १५० तोला, बैंकमा सवा २ करोड (विवरणसहित) गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सम्पत्ति कति छ ? प्रधानमन्त्रीको सम्पति कति छ, हेर्नुहोस् ! कैलाश सिरोहिया भेट्न कांग्रेस नेताहरू काे-काे पुगे कान्तिपुर कम्प्लेक्स ? ‘पूजार सार्की’ मा पलको नयाँ लुक्स सार्बजनिक आफ्नो फाइल खोल्न सरकारलाई आरजुको चेतावनी कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियाविरूद्ध धनुषामा पक्राउ पूर्जी सुनचाँदीको मूल्य घट्यो उपेन्द्र यादवको रिट न्यायाधीश ढुंगाना र मुसलमानको इजलासमा

आजदेखि पाँच प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, पुस २४, २०७९ 0८:५३
आजदेखि पाँच प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति

काठमाडौं। आज आइतबारदेखि जनकपुर र बिराटनगरबाट श्रम स्वीकृति लिन सकिने भएको छ।

सरकारले  पुस ११ गते गरेको निणर्य कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आजदेखि उपरोक्त स्थानबाटै श्रम स्वीकृत लिन सकिने छ। यसअघि काठमाडौं र उपत्यकाबाहिर पोखरा र भैरहवाबाट मात्रै यस्तो सेवा लिन सकिने व्यवस्था थियो।

प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा दिने निकायहरूको सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल र कम खर्चिलो झण्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरू तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निणर्य गरेको थियो।

सोही निणर्य कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मातहतका मन्त्रालयहरूलाई कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिएबमोजिम आजबाट थप दुई स्थानबाट श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था सुरु हुनेछ। सुर्खेत र धनगढीबाट भने छिट्टै प्राविधिक तथा भौतिक तयारीपछि यो सेवा सुरु हुनेछ।

त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ। यसअघि प्रदेशहरूबाटै श्रम स्वीकृत लिन नसकिने अवस्थाका कारण नागरिकले सास्ती पाउँदै आएका थिए।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउने प्रधानमन्त्रीको सोचअनुसार श्रम स्वीकृतिका लागि कार्यालय बिस्तार गरिएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरूसँगको छलफलका क्रममा समेत नागरिकले राज्यबाट सेवा प्राप्त गर्न लामो लाइन र अन्य झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका थिए।

  • साझा परिवेश
  • आइतवार, पुस २४, २०७९ 0८:५३

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल अपडेट