July 22, 2024 | सोमवार, साउन ७, २०८१
सुचनाहरु
सुनको मूल्य बढ्यो , कति पुग्यो त तोलाको ? रविमाथि विनोद चौधरीको टिप्पणी- छानविनको घेरामा रहेको व्यक्तिले संसदमा स्टन्ट गरे आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको कार्यसूची परराष्ट्र सचिव लम्साल आज चीन जाने ग्लोबल टी–२० लिग खेल्न सन्दीप क्यानडा प्रस्थान डेढ लाख घुससहित बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालकी अधिकृत अख्तियारको नियन्त्रणमा पूर्व राज्यमन्त्री रायको हत्या बलिङ नचल्दा पाकिस्तानसँग नेपाल पराजित आज साउनको पहिलो सोमबार न्यूरोडमा पैदलमार्ग विस्तार गर्दा मेयर शाहले भ्रम फैलाएको स्थानीयको आरोप आज गुरुपूर्णिमा मनाइँदै सिमलताल बस दुर्घटना : बेपत्ता यात्रु र बसको खोजी गर्न भारतीय टोली आइपुग्यो रास्वपाको संसदीय दलको बैठक बस्दै भिसा प्रकरणमा उपसभामुख रानामगरले आर्थिक लेनदेन गरेको भेटिएन – रास्वपा महिला एसिया कप : आज नेपाल र पाकिस्तान तथा भारत र यूएईबीच प्रतिस्पर्धा गृहमन्त्री लेखक र अमेरिकी राजदूतबीच भेटवार्ता एसिया कप महिला क्रिकेटमा नेपाल र युएई भिड्दै तोलामा २ हजार रुपैयाँ घट्यो सुनको मूल्य प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा विष्णु रिमाल संसद भवन निर्माणको ढिलाइबारे सभामुखको असन्तुष्टि

कर्णालीमा सरकार विस्तार : कांग्रेस–माओवादी सहमति नजिक

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख ४, २०८० १२:४७
कर्णालीमा सरकार विस्तार : कांग्रेस–माओवादी सहमति नजिक

सुर्खेत । कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच बृहत रूपमा छलफल भइरहेको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री निवासमा बसेको बैठकमा नेतृत्वमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार अहिलेलाई वर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नै कायम रहने र अढाई वर्षपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्ने गरी सहमति भएको छ । तर, लिखित रूपमा भने कुनै सहमति नभएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीले रातोपाटीलाई बताए ।

उनका अनुसार छलफल भइरहेको र सहमतिको नजिक पुगेको अवस्था छ । सम्भवतः सोमबार नै टुङ्गो लाग्ने र मंगलबारसम्म मन्त्रिमण्डललाई विस्तार गर्ने गरी दुवै दल अग्रसर देखिएका छन् ।  कांग्रेस नेता शाहीले आइतबार रातोपाटीमा प्रकाशित समाचार (कर्णाली प्रदेश : नाम एउटै, मन्त्रालय दुईतिर) को विषयमा समेत छलफल भइरहेको बताए । उनले अहिलेलाई ८ मन्त्रालय नै कायम रहनुपर्ने धारणा कांग्रेसले राखेको बताए । यसअघि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय मर्ज गरिएको भनिए पनि राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको र प्रशासनिक रूपमा अहिलेसम्म मन्त्रालय मर्ज भएको छैन । ८ मन्त्री भइसकेपछि मन्त्रालय गाभियो भन्नुको कुनै औचित्य नभएको शाहीको बुझाइ छ ।

‘हिजो रातोपाटीमा प्रकाशित समाचारको विषय जुन छ, त्यसमा मेरो सहमति हो, ५० हजार जोगाउने नाममा प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेका जलस्रोत, ऊर्जा जस्ता विषय रहेको मन्त्रालय हटाउनु उपयुक्त होइन भन्ने हो,’ शाहीले भने, ‘पहिला (०७८ पहिला) मैले मन्त्रालय फुटाउने कुरामा विरोध गरेकै हो तर, फुटाएर अहिले सबै काम अघि बढिसक्दा थोरै पैसा जोगाउने नाममा मन्त्रालय गाभियो भन्नुको कुनै औचित्य छैन ।’ अहिले खानेपानीको विषय, ऊर्जातर्फ जगदुल्ला विद्युत् आयोजनामा ३३ करोडको प्रदेश सरकारले शेयर लगानी गरिसकेको उनको भनाइ छ । साथै ११ करोड बराबर रकम पठाइसकिएको समेत शाहीले बताए । ‘भोलि प्रदेशको आयस्रोतको आधार पनि त्यही हुने हो,’ शाहीले भने,‘ सिँचाइको कुराहरू छ । कतिवटा हाइड्रो पावरको कुराहरू छन्, त्यसलाई एउटा शाखाको रूपमा राख्नुभएन, मन्त्रालय नै कायम हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो छ ।’

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री शर्माले राज्यमन्त्रीलाई हटाउने कुरामा छलफल गर्ने बचन दिएको शाहीले बताए । यदि राज्यमन्त्री हटेर ८ मन्त्रालय नै कायम रहेको खण्डमा ४ मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी रहने देखिन्छ ।  यद्यपि त्यो विषयमा अहिले टुङ्गो लागिनसकेको शाहीको भनाइ छ । शाहीले अब कांग्रेस सत्ता पक्ष भइसकेको र मन्त्रीको विषयमा सोमबार कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्ने बताए ।

माओवादीको रणनीति भने यसअघि एमालेले सम्हालेका तीन वटै मन्त्रालयमा कांग्रेसलाई पठाउने छ । ८ मन्त्रालय कायम रहने नरहने कुरापछि कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने बारेमा छलफल हुने उनको भनाइ छ । अर्को कुरा अहिलेलाई यसैलाई कायम राखेर अघि बढ्ने सरकारमा गइसकेपछि हेरफेर हुन सक्ने पनि आकलन गरिएको छ ।  माओवादीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिएर अर्थ मन्त्रालय आफैसँग राख्ने चाहिरहेको स्रोतको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले भोलिसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने गरी छलफल चलिरहेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

साथै कांग्रेसले ‘पावर सेयरिङ’ लागि सभामुखको बारेमा समेत सोच्नुपर्ने माग राखेको बुझिएको छ । अहिले सभामुखमा एमालेकी नन्दा गुरुङ छन् । कांग्रेसले सभामुखबारे हेरफेर हुनुपर्ने बताए पनि अहिलेसम्म सभामुखको बारेमा कुनै छलफल नभएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए । सरकार विस्तारपछि मात्रै मुख्यमन्त्री शर्माले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, बैशाख ४, २०८० १२:४७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्