June 9, 2023 | शुक्रबार, जेष्ठ २६, २०८०
सुचनाहरु
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न हुन्न : कांग्रेस गृहमन्त्री श्रेष्ठ : रानामगरलाई कालोमोसो लगाइएको भन्ने हल्ला झुटो हो करेन्ट लागेर १ जनाको मृत्यु कानुन हातमा लिनेविरुद्ध सरकारले कठोर कदम चाल्नु नपरोस् : उपप्रधानमन्त्री एमालेलाई गृहमन्त्रीको जवाफ- आन्दोलनका नाममा अराजक गतिविधिलाई छुट दिन्नौं माधवकुमार नेपाल : वंशको शासनलाई फर्काउने दुष्प्रयास हुदै जिल्ला निर्वाचन खारेजीमा छलफल हुदै प्रतिनिधिसभामा एमालेको विरोध कोशी प्रदेशको आन्दोलनबारे एमालेले माग्यो सरकारसँग जवाफ मुर्रालाई दुई महिनापछी नेपाल ल्याउने अत्याधिक गर्मी बढे सङै धरानमा असार ९ गते सम्म बिद्यालय बिदा हत्यालाई सरकारले सामान्य रुपमा लिनु निकै दुःखद् र रहस्यमय बन्यो शोषक, सामन्ती र जाली फटाहा बढे, इमान्दार पिल्सिन थाले : माधव नेपाल ५० हजार घुससहित टेकु ल्यावका अधिकृत पक्राउ राजेन्द्र पाण्डेको टिप्पणी: ७० वर्षे उमरहद हटाएसँगै एमालेमा राजतन्त्र भित्रियो नेपाल न्यूयोर्कमा १ सय ४५ मतले सदस्यमा निर्वाचित भरतपुरद्वारा दुग्ध उत्पादक किसानलाई अनुदान सदनमा यी कुराहरु ध्यान दिनै पर्ने ‘जाहेरी दर्ता गर्ने बाहेक प्रहरीले १६ वर्षसम्म केही गरेन’ २९ जना जिल्ला न्यायाधीशका लागि जागिर खुल्यो

अवैध रूपमा सञ्चालित ७३७ क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, पुस २७, २०७९ 0९:२२
अवैध रूपमा सञ्चालित ७३७ क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक अनुसार व्यवसायिक प्रयोजन राखेर सञ्चालित ७ सय ३७ वटा क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द भएका हुन् ।

र्ता नभई सञ्चालनमा आएका क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्र स्थानीय प्रशासनले बन्द गराएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) फणिन्द्रमणी पोखरेलले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने,‘बिना दर्ता चलेका र मापदण्ड पुरा नभएका सबै क्रसर बन्द गरिएको छ ।’

प्रक्रिया पुरा गरेर दर्ता भएको तर, नवीकरण नभएको क्रसर र बालुवा उद्योगको संख्या १४३ छन्  । व्यसायिक प्रयोजनमा सञ्चालित त्यस्ता उद्योग नवीकरण प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।

दर्ता र नवीकरणसहित व्यवसायिक प्रयोजनमा देशभर ७ सय ३४ वटा क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । विकास आयोजनाहरूले दर्ता र नवीकरण गरेर १०८ वटा त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गरेको भेटिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर वैधानिक रूपमा ८४२ क्रसर र बालुवा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, पुस २७, २०७९ 0९:२२

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।