काठमाडौं। गृहमन्त्रालयलाई लिएर सत्ता साझेदार दलबीच खटपट सुरु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता खारेज गरेपछि गृहमन्त्री र सांसद पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुनः गृहमन्त्रालयमा दाबी गरेपछि सत्ता साझेदार दलहरुबीच खटपट सुरु भएको छ।
आफ्नो पार्टीलाई गृहमन्त्रालय नै चाहिने रास्वपाको दाबी र गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अडानमा प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व सहमति अनुसार गृहमन्त्रालय रास्वपाले पाउनु पर्ने बताएपछि साझेदार दलबीच अविश्वासको वातावरण सृजना भएको हो।
मंगलबार गृहमन्त्रालयका विषयमा छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका रविलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल गृह मन्त्रालय दिन नसक्ने जवाफ दिएका थिए। मंगलबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा पनि प्रचण्डले सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआएसम्म गृहमन्त्रालय कसैलाई पनि नदिने बताएका थिए।
तर रास्वपाले भने पूर्व सहमति अनुसार गृहमन्त्रालय आफूले नै पाउनु पर्ने बताउँदै आएको छ।
रास्वपा संसदीय दलका नेता एवं श्रम मन्त्री डिपी अर्याल गृहमन्त्रालयमा आफूहरुको दाबी भन्दा पनि पूर्व सहमति अनुसार सो मन्त्रालय आफूहरुको नै भएको बताउँछन्। ‘यसमा दाबी गर्ने भन्ने नै होइन,’ अर्यालले डिसी नेपालसँग भने, ‘पुस १० गते भएको सहमति अनुसार नै गृहमन्त्रालय रास्वपाको भागमा परेको हो। प्राविधिक कारणले अहिले रिक्त रहेको मन्त्रालय स्वभाविक रुपमा रास्वपाले नै पाउँछ।’
रास्वपाले आफूले गृहमन्त्रालय पाउनु पर्ने दाबी गरिरहँदा सो मन्त्रालयमा फेरि रवि लामिछाने नै जाने दाउमा छन्। लामिछानेले आइतबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नयाँ नागरिकता लिइसकेका छन्।
