टर्की भूकम्पमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १५ हजार नाघ्यो

टर्की र सिरियामा सोमबार बिहान गएको शक्तिशाली भुकम्पमा परी १५ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यो संख्या अझै बढ्नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले बताएका छन्।

टर्कीको विपद्सम्बन्धी निकायका अनुसार त्यहाँ ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या १२ हजार नाघेको छ।  त्यहाँको सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार हालसम्म टर्कीमा १२ हजार ३ सय ९१ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ६२ हजार ९१४ जना घाइते भएका छन्।

सिरियामा मृतकको सङ्ख्या पुष्टि गर्न कठिन भइरहेको छ तर त्यहाँ ३ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको सरकारी सञ्चारमाध्यम र सहायता संस्थाहरूले जनाएका छन्।

सिरियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्राप्त सूचना अनुसार हालसम्म ३ हजार ४२ जनाको मृत्यु भएको छ।

अत्यधिक चिसो मौसमबीच उद्धार जारी रहे पनि सहायता संस्थाहरूले भग्नावशेषमा पुरिएका व्यक्तिहरूलाई जीवितै भेटाउने सम्भावना कम हुँदै गएको बताइरहेका छन्। यो सँगै मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्नेछ।

अत्यधिक चिसोका बाबजुद रातको समयमा समेत खोजी प्रयासहरू जारी रहँदा भग्नावशेषमुनि बाँचेकाहरूलाई भेट्ने समय कम हुँदै गएको हो।

यसैबीच टर्कीमा राहत र उद्धार कार्यमा सरकारले ढिलासुस्ती गरेको भनेर आलोचना बढिरहेका बेला राष्ट्रपति रेजेप तय्यीप एर्दोआनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरेका छन्।

उद्धारको प्रयास सरकारी स्तरमा सुस्त हुँदा भूकम्प अति प्रभावित क्षेत्रमा परिवारहरूले आफन्तलाई खोज्न आफैँले मद्दत गरिरहेको बताएका छन्।

राष्ट्रपति एर्दोआनले भने प्रारम्भिक अवस्थामा प्रतिक्रिया जनाउन कठिनाइ भएको स्वीकार गरेका छन् र त्यसको दोष क्षति पुगेका सडक र विमानस्थललाई दिएका छन्।

छिमेकी मुलुक सिरियामा वर्षौं लामो द्वन्द्वका कारण देशको पूर्वाधारहरू ध्वस्त भएका छन् जसले गर्दा त्यहाँ राहत पुर्‍याउने प्रयासहरू जटिल बनेका छन्।

टर्की र सिरियाबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना बाब अल-हवा, भूकम्पपछि सडकहरू क्षतिग्रस्त भएका कारण बन्द गरिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रका एक जना वरिष्ठ अधिकारीले भने उक्त सडकमा चाँडै पहुँच हुन सक्ने बताए। टर्कीका विदेश मन्त्री मेभलुट कभुसोग्लुका अनुसार देशमा सहायता भित्र्याउनका लागि सीमाका थप दुई वटा द्वारहरू खोल्ने काम भइरहेको छ।

सिरिया सरकारको सहयोग आह्वानपछि ईयूले ३५ लाख यूरो आर्थिक सहायता हस्तान्तरण गर्ने पुष्टि गरेको छ। यद्यपि, उक्त रकम सरकार तथा विद्रोही दुवै नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा पुर्‍याउनु पर्ने जनाइएको छ।

• संसद विघटन