September 22, 2023 | शुक्रबार, अशोज ५, २०८०
ट्रेन्डिङ :
सुचनाहरु
शिक्षकका जायज मागहरू शिक्षामन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्छ : एमाले
भीआईपीलाई दिएको सुबिधा फिर्ता गर्न निर्देशन
शिक्षकहरुको आन्दोलन अनुगमनमा निस्कियो महानगर
पार्टीका समस्या बाहिर गीत गाउँदै हिँड्ने होइन : माधव नेपाल
सेयर बजार ४४ अंकले बढेर पुरै हरियाली
लडेर-भिडेर जसरी पनि अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्नेछौं : अर्थसचिव पुष्कर
भन्सार कर्मचारी ५ जनाको छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र
बाँदरले खेलेर बिगारेझैं त्यो सुन्दर वृक्षारोपणलाई शिक्षकहरुले कुरूप बनाए
देउवाको नेतृत्वमा ८ जना कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित
असोज ६ गते राष्ट्रपति पहिलो पटक गृह जिल्ला जाँदै
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र राष्ट्रपति सीको भेटघाटको समय जुरेन
विधेयकमा थुप्रै सुधार आवश्यक छ, यसलाई सच्याउने नै छौं, विद्यालय बन्द नगरौं : गगन थापा
मानव अधिकारसम्बन्धी घोषणा जारी भएको आज ७५ वर्ष पुरा
शिक्षकको प्रदर्शनले यातायात आवागमन अस्तव्यस्त
निश्चल बस्नेतको ‘दिमाग खराब को ‘बिरामी मुलुक’ सार्वजनिक
घरजग्गाको कारोबार बढ्दा राजस्व भने घट्दै
राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई लाग्यो ठूलो झट्का
खुँडा हानेर हत्या गर्ने गुन्डा नाइकेलाई राष्ट्रपतिले माफि दिएपछि कारागारमै उत्सव
गाई चराउन गएका महिलाहरुलाई कुटपिट गरी लुटपाट
विषालु सर्पले टोकेर सिन्धुलीमा १ जनाको मृत्यु
स्थानीय तहका उम्मेदवारको सर्वोच्चमा रिट
-
- बुधबार, फाल्गुन १०, २०७९ १६:३९
काठमाडौंः
स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना माफी गर्ने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।
गत फागुन ५ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहा गरेकी थिइन् ।
आयोगले गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जना उम्मेदवारलाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
-
- बुधबार, फाल्गुन १०, २०७९ १६:३९
