March 27, 2023 | सोमवार, चैत्र १३, २०७९
ट्रेन्डिङ :
सुचनाहरु
संक्रमणकालीन न्यायमा एमालेको प्रश्न : झारा टार्न मात्र विधेयक ल्याएको त होइन ?
नेपाल कराते महासंघको अध्यक्षमा राखेपका पूर्वसदस्यसचिव
कोशी नाम स्वीकार्न चार दलको अपील
नवाजुद्दिनले भाइ र श्रीमतीमाथि गरे मानहानिको मुद्दा दर्ता
दलित भनेर छुवाछुत गर्नेलाई आजीवन कारावासको सजाय दिनुपर्छः वामदेव गौतम
मिटरब्याजीपीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर होस् : सांसद बेलवासे
अन्तिम कथा
रवि लामिछानेमाथि मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध रिट लैजाने तयारी
सिके राउतको कटाक्ष- मन्त्रीबिना बाँच्नै नसक्नेलाई ल्याउन बारा २ मा उपचुनाव तोकियो
२६.८७ अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार रकम पनि खुम्चियो
बारा-२ का जनताले मेरो डिमान्ड गरिरहेका छन् :उपेन्द्र यादव
प्रभु साहको प्रश्न : तस्कर नियन्त्रणमा कसले खाइरहेको छ ४५ प्रतिशत कमिसन ?
सवारी दुर्घटनाका घाइतेलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न माग
उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी र राजदूत शर्माबीच भेटघाट
ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रस्ताव : सांसद र मन्त्रीका स्वकीय सचिवको तलब कटौती गरेर खेलाडीको बढाऔं
११ दिन पैदलै हिँडेर मिटर ब्याज पीडित आइपुगे काठमाडौं
पदम लिम्बुलाई सहिद घोषणा गर्न सांसद अशोक राईको माग
प्राधिकरणको कारबाही : तीन एटीसी निलम्बित
खानेपानीको ट्याङ्कीमा शव फेला
रास्वपालाई ३, कांग्रेसलाई ८ मन्त्रालय– भोलिसम्म पूर्णता दिने
स्थानीय तहका उम्मेदवारको सर्वोच्चमा रिट
-
- बुधबार, फाल्गुन १०, २०७९ १६:३९
काठमाडौंः
स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना माफी गर्ने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।
गत फागुन ५ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना मिनाहा गरेकी थिइन् ।
आयोगले गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जना उम्मेदवारलाई २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
-
- बुधबार, फाल्गुन १०, २०७९ १६:३९
