नागाल्याण्डमा दुई महिला उम्मेदवारले विधानसभा चुनाव जितेर इतिहास रचेका छन् । ६० विधानसभा सिट भएको नागाल्याण्डले सन् १९६३ मा राज्यको दर्जा पाएको थियो तर राज्य विधानसभाको चुनावमा महिलाले जितेको यो पहिलो पटक हो। यद्यपि यहाँको महिलाले यसअघि पनि संसदमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् ।
यस पटक नागाल्याण्ड विधानसभा चुनावमा जम्मा १८३ जना उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, जसमध्ये चार जना मात्रै महिला थिए।
जसमध्ये सत्तारुढ राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक प्रगतिशील पार्टी (एनडीपीपी) ले हेकानी जाख्लु (दिमापुर–३) र सालहाउतुओनुओ (पश्चिम अंगामी) लाई उम्मेदवार बनाएको थियो।
कांग्रेसले टेनिङ विधानसभा सीटबाट रोजी थमसनलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। भाजपाले काहुली सेमालाई एटोइजु विधानसभा सीटबाट उम्मेदवार बनाएको छ।
भाजपा र कांग्रेसका महिला उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्न सकेनन् तर सत्तारूढ एनडीपीपीका दुबै महिला उम्मेदवार हेखनी जाखलु र सालहौतुओनुओले चुनाव जिते र राज्यबाट निर्वाचित हुने पहिलो महिला विधायक हुने गौरव हासिल गरे।
नागाल्याण्डमा भाजपा र स्थानीय नागा पार्टी नेसनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (एनडीपीपी) मिलेर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्।
एनडीपीपीले ४० सिटमा र भाजपाले २० सिटमा उम्मेदवार बनाएको थियो । नागाल्याण्डका मुख्यमन्त्री नेफिउ रियोले नागाहरूले निर्णय गर्ने निकायमा नागा महिला हुन सक्दैनन् भन्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
यसैबीच राज्यमा महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताका लागि काम गर्ने संघसंस्थाले राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढाउन माग गर्दै आएका छन् ।
यी महिलाको जितपछि नागाल्याण्डका मुख्यमन्त्री नेफिउ रियोले ट्वीट गर्दै बधाई दिएका छन्।
अर्कोतर्फ हेकानी जाख्लुले आफ्नो जितको बारेमा बोल्दै भनिन्, ’यो जनताको जित हो जसले आफ्नो आशा र आकांक्षाका साथ मप्रति विश्वास व्यक्त गरेका छन्, म मेरो जित भगवानमा समर्पित गर्दछु र पूर्ण इमान्दारी र निष्ठाका साथ आफ्नो क्षेत्रको सेवा गर्न चाहन्छु।’
नागाल्याण्ड पितृसत्तात्मक समाज भएको आदिवासी राज्य हो। विज्ञहरूले छ दशकमा पहिलो पटक दुई महिलाले चुनाव जित्नुलाई ऐतिहासिक भनेका छन्।
कोहिमाकी वरिष्ठ पत्रकार मोनालिसा चाङ्किजाले दुवै महिलाले चुनाव जित्नु नागाल्याण्डको इतिहासमा कोसेढुङ्गा सावित भएको बताइन् ।
उनी भन्छिन्, ’राज्यमा महिलामा साक्षरताको दर धेरै भए पनि समाजमा समान अधिकार पाएको छैन । यहाँ महिलालाई पैतृक सम्पत्तिमा अझै पनि अधिकार दिइएको छैन । तर यी महिलाको जितले एउटा बाटो खुला गरेको छ।’ बीबीसी
