November 22, 2024 | शुक्रबार, मंसिर ७, २०८१
ट्रेन्डिङ :
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन
सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने
प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण
माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन
सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ?
साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा
चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी
आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन
आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना
विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल
सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता
भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश
कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो
नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना
सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो
महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला
देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो
झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट
त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा क्षेत्राधिकार विवाद
-
- सोमवार, फाल्गुन २९, २०७९ १0:३९
काठमाडौं ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएका व्यवस्थाहरूको पालना र कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेका द्वन्द्वपीडित र सरकारबीचको दुरी झन् झन् बढेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो लगाउने क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद चुलिएको छ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितका द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको टुंगो नलाग्दै माओवादी धारका ९ दलले आइतबार संयुक्त अपिल गर्दै आपत्ति जनाएका छन्। सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सन्दर्भमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कानुनी प्रश्नको निरुपण पूर्ण सुनुवाइका क्रममा गर्ने जनाएपछि माओवादी घटकहरू आक्रोशित भएका हुन्।
-
- सोमवार, फाल्गुन २९, २०७९ १0:३९
