युटुबरबाट सांसद बनेका जापानका एकजना सांसदलाई संसद्मा प्रवेश गर्नै नपाई निष्कासन गरिएको छ। यसरी निष्कासनमा पर्ने उनी जापानको पहिलो सांसद बनेका छन्।
योशिकाजु हिगाशितानीलाई सिनेटका उनका सहकर्मीहरूले काममा नआएको भन्दै मङ्गलबार निष्कासन गरेका हुन्। सात महिनाअघि सांसदमा निर्वाचित भएदेखि उनी एक दिन पनि संसद्को बैठकमा गएका थिएनन्।
लगातार अनुपस्थित भएका कारण संसदको अनुशासन समितिले उनको संसद् सदस्यको हैसियत खोसेको हो। मतदाताले हिगाशितानीलाई गत जुलाईमा माथिल्लो सदनको सदस्यका रूपमा निर्वाचित गरेका थिए।
उनी यूट्यूबमा गासीको रूपमा परिचित छन्। उनी त्यहाँ सेलिब्रिटी गसिपबारे भिडिओहरू बनाउँछन्। जापानमा निष्कासन एक जना सांसदले पाउन सक्ने सबैभन्दा कठोर सजाय हो।
सन् १९५० यता दुई पटक मात्रै यस्तो भएको छ र लगातार अनुपस्थित भएका कारण सांसद निष्कासन भएको यो पहिलो पटक हो। संसद्ले यसै साताको अन्त्यमा निष्कासन सम्बन्धी निर्णयलाई औपचारिकता दिनेछ।
’नो–शो एमपी’ उपनाम दिइएका ती सांसद संयुक्त अरब इमिरेट्समा बसोबास गरिहेको विश्वास गरिन्छ। उनले हालसम्म संसद्मा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेका छन् किनभने उनीमाथि ठगीको आरोप लागेकाले उनलाई पक्राउ परिने डर छ।
त्यस्तै उनमा सेलिब्रिटीहरूले मानहानीको मुद्दा लगाउनसक्ने डर पनि रहेको जापानी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
उनी सेईजीका–जोशी–४८ नामको विपक्षी दलबाट निर्वाचित दुईजना सदस्यमध्ये एक हुन्। उक्त दलले एकल मुद्दा बोकेर हिँडेको छ र उसले जापानको सार्वजनिक प्रसारणकर्ता एनएचकेको सुधारका लागि आह्वान गर्ने गर्छ। पहिले उक्त दललाई एनएचके पार्टी भनेर चिनिन्थ्यो।
उक्त पार्टीले प्रचारप्रसारका लागि नियमित नाम परिवर्तन गर्ने गरेको आसाही शिम्बुन पत्रिकाले जनाएको छ।
अन्तिम मौका गुमाए
गत साता संसदले हिगाशितानीलाई टोकियोमा आफ्नो अनुपस्थितिको लागि संसद्समक्ष माफी माग्न आग्रह गरेको थियो। सांसदहरूले यो उनका लागि अन्तिम मौका हुने बताएका थिए। तर हिगाशितानी संसद्को त्यो पूर्ण सत्रमा देखा पर्न सकेनन्।
त्यसको साटो उनले आफ्नो युट्युब च्यानलमा आफू टर्की जाँदै गरेको र आफ्नो तलब टर्कीका भूकम्प पीडितलाई राहतमा प्रदान गर्ने योजना बनाइरहेको घोषणा गरे। उनको अनुपस्थितिले सिनेट आक्रोशित भयो र सिनेट सदस्यहरूले उनको निष्कासनको पक्षमा मतदान गरे।
उनको दलका एकमात्र उनका सहकर्मी हमादा सातोशीले संसद् सत्रमा अनुपस्थित भएका कारण हिगाशितानीलाई निष्कासन गर्नु गैरकानुनी भएको तर्क गरेका थिए।
तर समितिले सर्वसम्मतिले उनलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो।
