काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’नेतृत्वको सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउने भनिए पनि दलहरुको दाउपेचको कारण केही समय लाग्ने भएको छ।
विशेषतः सत्ता समर्थित दलबीच मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रचण्डलाई सकस परेको छ।
चैत ६ गते संसदमा विश्वासको मत लिएपछि दुई/चार दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिने दाबी गरेका प्रचण्डले त्यसलाई व्यावहारिक रुपमा पूरा गर्न भने सकेका छैनन्।
कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने र शक्तिशाली मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा दलबीच कुरा मिल्न नसकेको हो।
कांग्रेस, नेकपा एस, जसपाबाट मन्त्री बन्नेहरुको टुंगो लाग्न रस्साकस्सी परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)ले साबिककै मन्त्रालय पाएको खण्डमा सरकारमा सहभागी हुने अडान लिएको छ।
प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारबाट बाहिरिनुअघि रास्वपाका गृहसहित तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थिए। पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले फेरि पनि तीनै मन्त्रालय पाएको खण्डमा सरकारमा सहभागी हुने बताए।
सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको रास्वपाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जारी गर्ने समयसम्म कुरेर मात्रै समर्थनलाई निरन्तरता दिने वा फिर्ता लिनेबारे निर्णय लिने तयारी गरेको छ।
आफ्नो पार्टीले तयार पारेका नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ त्यो नै रास्वपाको बटमलाइन हुनेछ। त्यसो त गृह मन्त्रालय दाबी गर्ने रास्वपामा मात्रै एउटा दल भने होइन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृह मन्त्रालय पनि माओवादीसँगै राख्न खोजेका छन्। गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले पनि गृह नै ताकेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सोही मन्त्रालय मागेको छ।
दलबीचको अडानको चेपुवामा परेका प्रचण्डलाई भागबण्डा मिलाउन फलामको चिउरा चपाएसरह भएको बुझिएको छ। सत्ता समर्थनमा रहेका ११ वटा राजनीतिक दललाई मिलाउन अप्ठेरो परेको बेला प्रचण्ड आफ्नै पार्टीभित्र पनि दबाबमा छन्।
सरकारमा हाल माओवादीका प्रधानमन्त्रीसहित ६ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै झन्डै दुई महिनादेखि अर्थ, गृह, न्यायजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित १६ मन्त्रालयको भार बोकेका छन्।
अघिल्लो सरकारबाट एमाले, राप्रपा र रास्वपा बाहिरिएपछि प्रचण्डले सदनमा पुन विश्वासको मत लिएर सरकारलाई पूर्णता दिन लागेका हुन्। मन्त्रालयलार्ई पूर्णता दिने क्रममा माओवादीका पुरानै मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने या फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने भन्नेमा पार्टीभित्र विवाद भएको छ।
यद्यपि, पार्टीका महासचिव देव गुरुङ भने पुरानै मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने बताउछन्। प्रचण्ड भने आफ्नै पार्टीका मन्त्री हेरफेरमा लागेका बुझिएको छ। हाल उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारीमा रहेको चर्चा छ। गृहमन्त्री शक्ति बस्नेतलाई बनाउने पनि अर्को विकल्पबारे छलफल भएको छ।
बजेट निर्माणको क्रममा विवादित जनार्दन शर्मालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन प्रचण्डले जोडबल गरेका छन्। शर्मा आफैँ भने सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक देखिएका छैनन्। पार्टीमा दोस्रो, तेस्रो तहका नेताहरुले एउटै व्यक्तिलाई पटक पटक सरकारमा नपठाउन आग्रह गरेका छन्।
पार्टीको आर्थिक हैसियत मजबुत बनाउन मुख्य पात्रको रुपमा रहेका शर्मालाई प्रचण्डले पार्टीमा लगाएको गुन तिर्न खोजेजस्तो देखिन्छ। शर्मा व्यापारिक घरानासँग जोडिएर अर्थ संकलनमा सक्रिय पात्रका रुपमा चिनिन्छन्। सत्ता गठबन्धन अलिक लामो समयसम्म टिकाइरहन पनि शर्मालाई सरकारमा लैजान खोजिएको स्पष्ट हुन्छ।
माओवादीले मात्र नभई कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले पनि शर्मालाई सरकारमा सहभागी गराउन जोडबल गरेको देउवा निकट स्रोतले देश सञ्चारलाई बतायो।
बजेट निर्माणको क्रममा विवादित शर्मालाई नियोजित सफाइ दिएर पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि तत्कालिन सत्ता गठबन्धनको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको थियो।
चालु वर्ष २०७९/८०को बजेट निर्माणका क्रममा बाहिरी व्यक्तिलाई सिंहदरबारमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको भनी विवादित बनेपछि शर्माले २६ दिनअघि राजीनामा दिएका थिए।
त्यतिवेला सत्ता गठबन्धनले शर्मालाई साथ दिनु नौलो विषय नभए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले समेत बाहिर विराेध गरेजस्तो गरेर शर्मालाई पुनर्नियुक्तिका लागि समर्थन गरेको थियो। शर्मा ओलीसँग निकट भएको कारण त्यो सम्वभ भएको हो।
शर्माले वाम घटकलाई एक बनाउन ओलीसँग प्रतिवद्धता जनाएका छन्। नेता शर्मा र एमाले अध्यक्ष ओली तथा एउटै व्यापारिक घरानाबाट आर्थिक सहायता लिदै आएका नेताहरु संलग्न आर्थिक घराना,आर्थिक र अर्थसँगै जोडिएका अन्य स्वार्थको कारण शर्माबिरुद्ध कुनै पनि नेताले आवाज उठाउने हिम्मत नगरेका हुन् भन्ने गरिन्छ।
यसपटक पनि शर्मालाई माओवादी मात्र नभई कांग्रेसले समेत सरकारमा सहभागी गराउन खोज्नुमा गठबन्धनको आयु लामो बनाउनुको साथै आर्थिक स्वार्थ लुकेको स्पष्ट छ।
