काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरे आफूअनुकूल नभएको निष्कर्ष निकाल्दै सत्ता गठबन्धनले ‘सभामुख’लाई दिइँदै आएको अधिकार कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
एमाले–माओवादीको छोटो अवधिको सत्ता गठबन्धनका क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको चाहनामा सभामुख निर्वाचित भएका घिमिरे सत्ताअनुकूल नहुने ठहर गर्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभा निवयमावली २०७९ मा संशोधन गर्न बुधबारसम्म दिइएको समयमा सत्तापक्षका सांसदहरुले सभामुखले गर्ने कामकारबाही कार्यव्यवस्था ‘परामर्श समितिको निर्णय’का आधारमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। सबै दलको सहभागितामा बनेको नियमावली मस्यौदा समितिले सर्वसहमत रुपमा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरे पनि सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराएका हुन्।
अहिलेसम्म सभामुखलाई स्वविवेकीय अधिकार दिँदै संसदमा विषयको प्राथमिकता, समयको निर्धारण गरी बैठकलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न नामजस्तै ‘परामर्श’ मात्रै दिने प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिँदै आएको समितिलाई अब भने कार्यकारी बनाउने योजना सत्तापक्षले अघि सारेको हो।
सत्ता पक्षका सांसदहरुले नियमावलीको दफा १३ मा रहेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको निर्णय सभामुखले अनुमोदन गर्नुपर्ने आशयको संशोधन हालेका छन्।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा, जपासकी रेखा यादवले दर्ता गरेको छुट्टाछुट्टै संशोधनमा भनिएको छ, ‘यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्ने छ।’
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ, ‘४ उपनियम (१) र (२) बमोजिम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले निर्णयअनुसार यस नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम सभामुखले सभालाई व्यवस्थित रुपले अघि बढाउने काम गर्नु हुनेछ।’
एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका अमरबहादुर थापाले नियमावलीको दफा १३ उपदफा (३) पछि उपदफा (४) थप गर्ने प्रस्ताव गर्ने गर्दै भनेका छन्, ‘यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनिएका काम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार मात्र गर्नेछन्।’
संसदको कामकारवाहीको विषयमा सभामुखलाई परामर्श दिन प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सहभागिता रहने गरी बढीमा २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तो परामर्श समिति विश्वका सबै संसदीय व्यवस्था भएका देशमा र नेपालमा यसअघिका सबै संसदको कार्यकालमा गठन गरिएको थियो।
यदि सत्ता पक्षका सांसदले हालेको संशोधन जस्ताको त्यस्तै पारित भए अहिलेसम्म सहजीकरण मात्रै गर्दै आएको समितिको निर्णय मान्न सभामुख बाध्य हुनेछन्।
दफा १३ प्रस्तावित संशोधन पारित भएमा नियमावलीको दफा २६० पनि स्वतः संशोधन भइ नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकारसमेत कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सर्नेछ। उक्त दफा भनिएको छ, ‘नियमको व्याख्याः यस नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुनेछ र निजको निर्णय अन्तिम हुनेछ। यस्तो निर्णयको जानकारी बैठकलाई दिनुपर्नेछ।’
प्रस्तावित व्यवस्थाले सभामुखलाई सदन सञ्चालन गर्न दिइँदै आएको अधिकार कटौती भइ उनको हात बाँधिने छ। जसले सभामुखलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय कार्यान्वयन कर्ताका रुपमा परिणत गर्नेछ।
सांसदहरुले दर्ता गरेको संशोनध पारित भएमा प्रतिनिधिसभाको बैठक राख्नै मुस्किल हुने संसदका एक पदाधिकारी बताउँछन्।
उनले भने, ‘सभामुखका सबै काम कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार मात्रै गर्ने हो भने सदन चलाउनै मुस्किल हुन्छ। त्यहाँ दलीय स्वार्थअनुसार हरेक विषयमा अडान राखेर निर्णय नै भएनन् भने सभामुखले काम नै पाउँदैनन्। यसले सभामुखको हात खुट्टा नै बाध्नेछ।’
एमालेका सांसद दामोदर पौडेलले भने सभामुखको अधिकार थप्नुपर्ने ‘काउण्टर’ प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। उनले सभामुखले निर्णय गर्दा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको रायबिनै गर्नुपर्ने संशोधन हालेर सत्ता पक्षलाई काउण्टर गरेका हुन्।
किन चाहन्छ सत्तापक्ष सभामुखको हात बाँध्न?
सभामुख निष्पक्ष रहँदै आफू आवद्ध पार्टीको प्रभावबाट टाढा रहुनपर्ने भए पनि नेपालमा त्यसको अभ्यास राम्रोसँग हुन सकेको छैन।
व्यवस्थापिकाको सर्वोच्च पदमा आफूअनुकूल व्यक्तिलाई राखेर त्यहाँबाट दलीय स्वार्थअनुसारको निर्णय गराउने आरोप लाग्दै आएको छ।
माओवादी केन्द्रबाट सभामुख भएका अघिल्ला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुखको हैसियतमा गर्नुपर्ने हरेक काम हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को इसारामा मात्रै गरे।
सापकोटालाई दाहालले आफूअनुकूल प्रयोग गरेको आरोप लगाएको एमालेले संसदीय राजनीतिबाट २५ वर्षदेखि टाढा रहेका घिमिरेलाई सभामुख बनायो।
आफूले सापकोटालाई दुरुपयोग गरेजस्तै एमाले अध्यक्ष ओलीले घिमिरेलाई आफूविरुद्ध प्रयोग गर्ने डरले अहिलेको सत्तापक्ष सभामुखकै अधिकार कटौती गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको हो।
