June 18, 2024 | मङ्लबार, असार ४, २०८१
सुचनाहरु
गौरादह २ को वडास्तरीय सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न श्री केश तेल गुणस्तरीय रहेको उत्पादन कम्पनीको दावी घट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रतिनिधि सभाको बैठक दुई दिन स्थगित मोदीको शपथ ग्रहणमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल आज भारत जाँदै दुर्ब्यशन विरुद्ध रङ्गभर्दै गौरादह जेसीज सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान टी-२० विश्वकप: नामिबियामाथि स्कटल्याण्ड ५ विकेटले विजयी गौरादहमा खुल्यो “दर्पण कला सँसार”…… गृहमन्त्रीले गिरीबन्धुको फाइल खोल्ने होइन, बोल्नपनि सक्नुहुन्न : विश्वप्रकाश शर्मा मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा जाने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुनको मुल्य अहिलेसम्मकै उच्च बालेनलाई न्यूरोडको फुटपाथ बढाउन दिनुपर्छ, केन्द्रको हस्तक्षेप बन्द गर- महामन्त्री शर्मा प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, यस्तो छ आजको कार्यसूची स्रोत नखुलेको ६९ लाखसहित चारजना चिनियाँं नागरिक पक्राउ टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियासँग ओमान ३९ रनले पराजित सहकारी ठगि छानबिन संसदीय समितिको पहिलो बैठक शुरु विपद क्षेत्रको रिपोर्टिङमा जाने पत्रकार र स्वयंसेवकलाई तालिम दिइने सेयर बजारमा ५.५८ अंकको गिरावट

द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग भने : प्रधानमन्त्रीबाट न्याय पाउने आश छैन

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, चैत्र १५, २०७९ १३:५६
द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग भने : प्रधानमन्त्रीबाट न्याय पाउने आश छैन

काठमाडौं। द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एकपक्षीय भएको बताएका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर उनीहरुले सरकारले ल्याएको विधेयकले आफूहरुको माग सम्बोधन नगर्ने बताए । सरकारले १२ चैतमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो ।

द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले विधेयक संशोधन नगरी पास गरे द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीहरुको परिवारलाई न्याय नहुने बताइन् ।

‘हामी सुरक्षाकर्मी परिवारहरुले अझैपनि न्याय पाइरहेको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट हामीले न्यायको आशा खासै गरेका छैनौँ । सुरक्षाकर्मी परिवारलाई न्याय नहुने गरी विधेयक ल्याइएको छ, यो विधेयकबाट हामीले न्याय पाइँदैन भन्ने स्पष्ट छ’ उनले भनिन् ।

उनीहरुले मुल ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) लाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानव अधिकारको उल्लंघन भनी गरिएको परिभाषा त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् ।

सभामुख घिमिरेले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिए । ‘द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समयसमयमा विभिन्न सम्झौताहरु भइरहेका छन् । तर लामो समयसम्म निराकरण भएका छैनन् । संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरुप यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर विधेयक दर्ता भइ व्याख्या भएको छ’ उनले भने ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, चैत्र १५, २०७९ १३:५६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्