October 13, 2024 | आइतवार, अशोज २७, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग भने : प्रधानमन्त्रीबाट न्याय पाउने आश छैन

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, चैत्र १५, २०७९ १३:५६
द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग भने : प्रधानमन्त्रीबाट न्याय पाउने आश छैन

काठमाडौं। द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एकपक्षीय भएको बताएका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर उनीहरुले सरकारले ल्याएको विधेयकले आफूहरुको माग सम्बोधन नगर्ने बताए । सरकारले १२ चैतमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो ।

द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले विधेयक संशोधन नगरी पास गरे द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीहरुको परिवारलाई न्याय नहुने बताइन् ।

‘हामी सुरक्षाकर्मी परिवारहरुले अझैपनि न्याय पाइरहेको अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट हामीले न्यायको आशा खासै गरेका छैनौँ । सुरक्षाकर्मी परिवारलाई न्याय नहुने गरी विधेयक ल्याइएको छ, यो विधेयकबाट हामीले न्याय पाइँदैन भन्ने स्पष्ट छ’ उनले भनिन् ।

उनीहरुले मुल ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) लाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानव अधिकारको उल्लंघन भनी गरिएको परिभाषा त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् ।

सभामुख घिमिरेले संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिए । ‘द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समयसमयमा विभिन्न सम्झौताहरु भइरहेका छन् । तर लामो समयसम्म निराकरण भएका छैनन् । संक्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरुप यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर विधेयक दर्ता भइ व्याख्या भएको छ’ उनले भने ।

  • साझा परिवेश
  • बुधबार, चैत्र १५, २०७९ १३:५६

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्