November 21, 2024 | बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जुट्यो सहमति

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, चैत्र २३, २०७९ १३:२५
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जुट्यो सहमति

काठमाडौं

सत्ता साझेदार दलहरूबीच सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटेको छ । बिहान बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकबाट सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे मुलभूतरुपमा सहमति जुटेको हो ।

बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले न्युनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटेको जानकारी दिए ।

आज बेलुकी न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गठबन्धनको तयारी छ ।

एमाले नेतृत्वको गठबन्धन हुँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि पुन ः न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो।

सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न गठबन्धन दलका नेता सम्मिलित कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलमा कांग्रेसका रमेश लेखक,माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत,जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ र एसका विजय पौडेलसहित छन्।
सरकारले विवादमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा समावेश गरेको । गठबन्धनले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी रहेका काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिवद्धता लिएको छ। त्यसका लागि द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूर्णको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारको छ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, चैत्र २३, २०७९ १३:२५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्