May 5, 2024 | आइतवार, बैशाख २३, २०८१
सुचनाहरु
भक्तपुरको जगातीबाट एक युवक बेपत्ता ; खोजीकार्यमा सहयोग गरिदिन अनुरोध जापानी विदेशमन्त्री खामिखावाले गरिन् वसन्तपुर क्षेत्रको अवलोकन नेप्से दोहोरो अंकले घट्यो काठमाडौंमा सडक दुर्घटनामा परी दुई जनाको मृत्यु सन्दीपलाई कि सजाय देऊ, कि विश्वकप खेल्न देऊ : रचना रिमाल माओवादी सम्बद्ध डेढ दर्जन विभागद्वारा अर्थमन्त्रीलाई सुझाव भक्तपुरको एक कार्पेट कारखानामा आगलागी : दुई घाइते, एकको अवस्था गम्भीर सन्दीपको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा नेपालले सयको नोटमा चुच्चे नक्सा राखेर धरातलीय यथार्थ परिवर्तन हुँदैन : भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर जापानी परराष्ट्रमन्त्री कामिकावा काठमाडाैँमा सरकार नागरिकको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील छ : प्रधानमन्त्री सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा आज सुनुवाइ सुनको मूल्य स्थिर कस्तो रहला आजको मौसम ? केही घण्टाको लागि जापानी बिदेशमन्त्री नेपाल आउदै बागमती प्रदेशमा भोलि सार्वजनिक बिदा जनकपुर-जयनगर रेल आजदेखी ३ दिन सम्म बन्द कमल १ को वडाअध्यक्ष पुरुष फुटबल कपको उपाधी वडा न ३ केर्खालाई वाइसीएल झापाको समिति विस्तार ; अध्यक्षमा डेबिट शाही इडीभीको नतिजा आज आउदै , कसरी हेर्ने त ?

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जुट्यो सहमति

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, चैत्र २३, २०७९ १३:२५
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जुट्यो सहमति

काठमाडौं

सत्ता साझेदार दलहरूबीच सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटेको छ । बिहान बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकबाट सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे मुलभूतरुपमा सहमति जुटेको हो ।

बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले न्युनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटेको जानकारी दिए ।

आज बेलुकी न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गठबन्धनको तयारी छ ।

एमाले नेतृत्वको गठबन्धन हुँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि पुन ः न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो।

सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न गठबन्धन दलका नेता सम्मिलित कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलमा कांग्रेसका रमेश लेखक,माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत,जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ र एसका विजय पौडेलसहित छन्।
सरकारले विवादमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा समावेश गरेको । गठबन्धनले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी रहेका काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिवद्धता लिएको छ। त्यसका लागि द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूर्णको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारको छ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, चैत्र २३, २०७९ १३:२५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

नेपाल अपडेट