July 16, 2024 | मङ्लबार, असार ३२, २०८१
सुचनाहरु
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै अर्जेन्टिनाले जित्यो कोपा अमेरिकाको उपाधि सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च प्रधानमन्त्री ओलीको क्याविनेटमा को को बने मंत्री ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बधाई कोशीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी कोकिनसहित विदेशी महिला पक्राउ मुकुल ढकाललाई स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयबाट धम्की कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने पशुपतिनाथमा बृहत् कोटीहोम महायज्ञ आयोजना हुँदै आज देशको ४५औँ प्रधानमन्त्री बन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली युरोकपको फाइनल आज, स्पेन र इङ्ल्याण्ड भिड्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा बुद्धएयरको जहाज चिप्लियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज विश्वासको मत लिँदै बेपत्ता यात्रुको खोजी तथा उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन बालेनसँग श्रीलंकाका राजदूत पाथिरानाको शिष्टाचार भेट अठार महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री ४३ जिल्ला वर्षाको उच्च जोखिम, आवश्यक पूर्वतयारी गर्न आह्वान कोलम्बिया कोपा अमेरिका कपको फाइनलमा

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जुट्यो सहमति

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, चैत्र २३, २०७९ १३:२५
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जुट्यो सहमति

काठमाडौं

सत्ता साझेदार दलहरूबीच सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटेको छ । बिहान बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकबाट सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे मुलभूतरुपमा सहमति जुटेको हो ।

बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले न्युनतम साझा कार्यक्रममा सहमति जुटेको जानकारी दिए ।

आज बेलुकी न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गठबन्धनको तयारी छ ।

एमाले नेतृत्वको गठबन्धन हुँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि पुन ः न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो।

सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न गठबन्धन दलका नेता सम्मिलित कार्यदल गठन भएको थियो। कार्यदलमा कांग्रेसका रमेश लेखक,माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत,जसपाका राजेन्द्र श्रेष्ठ र एसका विजय पौडेलसहित छन्।
सरकारले विवादमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ कार्यक्रममा समावेश गरेको । गठबन्धनले शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी रहेका काम दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने प्रतिवद्धता लिएको छ। त्यसका लागि द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूर्णको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारको छ।

  • साझा परिवेश
  • बिहिबार, चैत्र २३, २०७९ १३:२५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्