July 22, 2024 | सोमवार, साउन ७, २०८१
सुचनाहरु
सुनको मूल्य बढ्यो , कति पुग्यो त तोलाको ? रविमाथि विनोद चौधरीको टिप्पणी- छानविनको घेरामा रहेको व्यक्तिले संसदमा स्टन्ट गरे आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको कार्यसूची परराष्ट्र सचिव लम्साल आज चीन जाने ग्लोबल टी–२० लिग खेल्न सन्दीप क्यानडा प्रस्थान डेढ लाख घुससहित बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालकी अधिकृत अख्तियारको नियन्त्रणमा पूर्व राज्यमन्त्री रायको हत्या बलिङ नचल्दा पाकिस्तानसँग नेपाल पराजित आज साउनको पहिलो सोमबार न्यूरोडमा पैदलमार्ग विस्तार गर्दा मेयर शाहले भ्रम फैलाएको स्थानीयको आरोप आज गुरुपूर्णिमा मनाइँदै सिमलताल बस दुर्घटना : बेपत्ता यात्रु र बसको खोजी गर्न भारतीय टोली आइपुग्यो रास्वपाको संसदीय दलको बैठक बस्दै भिसा प्रकरणमा उपसभामुख रानामगरले आर्थिक लेनदेन गरेको भेटिएन – रास्वपा महिला एसिया कप : आज नेपाल र पाकिस्तान तथा भारत र यूएईबीच प्रतिस्पर्धा गृहमन्त्री लेखक र अमेरिकी राजदूतबीच भेटवार्ता एसिया कप महिला क्रिकेटमा नेपाल र युएई भिड्दै तोलामा २ हजार रुपैयाँ घट्यो सुनको मूल्य प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा विष्णु रिमाल संसद भवन निर्माणको ढिलाइबारे सभामुखको असन्तुष्टि

सरकारले मावलीको थर राखेर एकल महिलाको बच्चाको जन्मदर्ता गराउनु आपत्तिजनक’

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, चैत्र २४, २०७९ १६:३८
सरकारले मावलीको थर राखेर एकल महिलाको बच्चाको जन्मदर्ता गराउनु आपत्तिजनक’

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले संविधान र कानुनले स्थापित गरेको आमाको पहिचान र अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्ने गरी सबै वडाहरुमा सरकारले गरेको सो परिपत्र फिर्ता लिई संविधानसम्मत ढंगले अर्को परिपत्र गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन् ।

‘नेपाल सरकारले एकल महिलाबाट जन्मेको पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चाको जन्मदर्ता सम्बन्धमा सबै वडाहरुमा परिपत्र गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘संवैधानिक र कानुन व्यवस्थाको ख्याल नगरी जारी गरिएको सो परिपत्रमा मावलीको थर राख्ने भन्ने लेखिएको छ । परिपत्रले संविधान र कानुनले सावित गरेको आमाका पहिचान र अस्तित्वलाई अस्विकार गरेको छ । संविधान र देवानी संहिता अनुसार पुन परिपत्र गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सांसद भट्टराईले संविधानले पितृत्वको ठेगान नभएका बच्चाहरुको जन्मदर्ता उनीहरुको आमाको नामबाटै गर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसै अनुसारको आवश्यक व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।

  • साझा परिवेश
  • शुक्रबार, चैत्र २४, २०७९ १६:३८

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्