शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले संविधान र कानुनले स्थापित गरेको आमाको पहिचान र अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्ने गरी सबै वडाहरुमा सरकारले गरेको सो परिपत्र फिर्ता लिई संविधानसम्मत ढंगले अर्को परिपत्र गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन् ।
‘नेपाल सरकारले एकल महिलाबाट जन्मेको पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चाको जन्मदर्ता सम्बन्धमा सबै वडाहरुमा परिपत्र गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘संवैधानिक र कानुन व्यवस्थाको ख्याल नगरी जारी गरिएको सो परिपत्रमा मावलीको थर राख्ने भन्ने लेखिएको छ । परिपत्रले संविधान र कानुनले सावित गरेको आमाका पहिचान र अस्तित्वलाई अस्विकार गरेको छ । संविधान र देवानी संहिता अनुसार पुन परिपत्र गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
सांसद भट्टराईले संविधानले पितृत्वको ठेगान नभएका बच्चाहरुको जन्मदर्ता उनीहरुको आमाको नामबाटै गर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसै अनुसारको आवश्यक व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।
