संयुक्त सङ्घर्ष समितिको चेतावनी पत्रमा के भनिएको छ ?

सुनसरी । कोशी प्रदेश खारेज, पूनःनामकरण आन्दोलन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतम, मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई उनीहरू अनुपस्थित रहेकाले खानेपानी मन्त्री तिलकुमार मेयाङबो मार्फत आइतबार विराटनगरमा अल्टिमेटम पत्र बुझाएका छन् ।

संयुक्त सङ्घर्ष समितिले चेतावनी सहितको उक्त पत्र बुझाउँदै दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको हो । प्रदेश सभा सांसदहरूको घर घरमा पनि चेतावनी पत्र टाँसिने निर्णय गरेको सङ्घर्ष समितिको पत्रमा के लेखिएको छ रु छोटकरीमा यस्तो छ स्

प्रदेश नं १ को प्रदेश सभा तुरुन्त सुचारु गरेर कोशी नामलाई खारेज गरी जनक्रान्ति र आन्दोलनले स्थापित गरेका जनादेश र राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा बहु पहिचानमा आधारित नामकरण गरियोस् ।

यदि यो अल्टिमेटम पत्रलाई बेवास्ता गरिएमा चाँडै सम्पूर्ण प्रदेश नं १ वासीहरूको विशाल जनसागरले विराटनगर कब्जा गर्ने र वार्ड वार्डबाट जनविद्रोह र जनक्रान्ति अघि बढाउने आन्दोलन अघि बढ्ने चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।

प्रदेशका सम्पूर्ण पहिचानवादीहरू सहित आम जनताहरू एकजुट भइसकेको अवस्थामा सरकार र काम बिगार्ने दल र सांसदहरू समयमा नै सचेत नहुने हो भने स्थिति भयावह हुने अवस्था छ ।

यदि त्यो अवस्था आयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेशको नाम कोशीको पक्षमा मतदान गर्ने प्रदेश सभा सदस्यहरू र उनीहरूलाई खुल्ला मतदान गर्न बाध्य पार्ने दलका नाइकेहरूले लिनु पर्दछ ।

इतिहासदेखि नै नेपालमा पहिचानको मूल जिउँदो थलो र पहिचान नहारेको थलोका रूपमा रहेको प्रदेश नं १ को पहिचानवादी आन्दोलनलाई अत्यन्त षडयन्त्रमूलक तरिकाले झुक्याएर २०७९ फागुन १७ गते प्रदेश प्रदेश सभामा रहेका नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले हचुवाको भरमा कथित ‘कोशी’ नामकरण गरेको घटनाले आम जनता र दशकौँदेखि आन्दोलनरत पहिचानवादी सङ्घ सङ्गठन र दलहरू स्तब्ध, आक्रोशित र विद्रोही भएका छौँ ।

हामी पहिचानवादी सङ्गठन र आम जनताहरूले उक्त प्रदेशको कथित कोशी नामलाई फागुन १७ गतेको बिहानैदेखि विरोध र बहिस्कार गरेका छौँ र उक्त नाम खारेजीको लागि जीवन मरणको लडाइँ लड्ने प्रतिबद्धता साथ आन्दोलनमा छौँ ।

आन्दोलनको क्रममा चैत्र ५ गते विराटनगरमा प्रहरीको दमनबाट मुक्ति योद्धा पदम लिम्बु लाजेहाङले वीरगति प्राप्त गरिसकेका छन् । आन्दोलनलाई गाउँ गाउँसम्म पु¥याउन वार्ड वार्ड सम्म संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन गरेर जनक्रान्तिको तयारी गरिरहेको बेला सरकार भने आन्दोलनकारीहरूलाई बेवास्ता गरेर थकाउने रणनीतिमा लागेको छ ।

२४० वर्ष यता नेपालको पहिचानवादी शक्तिहरूले निरन्तर लडिरहेको मुक्तिको लडाइँ र केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको निरन्तर दमन यी दुई पक्ष बिचको अन्तरसंघर्ष नै नेपालको राजनैतिक इतिहास र वर्तमान हो ।

२००७ सालको जनक्रान्ति, २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ को जनयुद्ध, २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र २०६३र६४ को खम्बुवान, लिम्बुवान, मधेस, थरुहट, किरात, आदिवासी, सङ्घीय आन्दोलनहरूमा नेपालका आदिवासी, उत्पीडित समुदायहरूले आन्तरिक उपनिवेशबाट मुक्तिको लागि, आफ्नो पहिचान र अस्तित्व स्थापनाको लागि सशक्त भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

गत पाँच वर्षमा प्रदेश सभाले किन नामकरण गर्न सकेन भन्ने सवाललाई तत्वबोध नगरीकन, नामकरणको सवालमा ७२ घण्टाअघि सबै दल र सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउनु पर्छ भनेर संवैधानिक रूपमा ऐनको व्यवस्थालाई कुल्चिएको छ ।

निषेधित क्षेत्र निर्धारण गरी, सञ्चार माध्यमलाई छेकबार गरी, बन्दुकको घेराबन्दी भित्र, दलीय निर्देशन अनुसार, गोप्य मतदान गर्नु पर्ने ठाउँमा खुल्ला मतदान गराएर अलोकतान्त्रिक र तानाशाही शैलीमा लादिएको राजनीति भूगोलका हिसाबले नेपालको सिमाना दक्षिण मात्र चिनिने शासक जातीय एवं गोत्रीय एकल पहिचान कोशी नाम कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन ।

• संसद विघटन