November 21, 2024 | बिहिबार, मंसिर ६, २०८१
सुचनाहरु
अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि जनता माझ भ्रम नछर्नु- बालेन सरकारले संविधान दिवशको अवसरमा नेसनल डे कन्सर्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई एमाले काठमाडौँद्वारा ध्यानाकर्षण माओवादी केन्द्र भद्रपुरमा हंशधर राजवंशीको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन सुनको मुल्य घट्यो , कतिमा हुदैछ कारोवार ? साफ यु–२०: भुटानलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा चरित्रहत्या गरेको भन्दै दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध ज्वाला संग्रौलाले दिइन् साइबर व्युरोमा उजुरी आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी गुन्यु चोली जोगाउन थालिएको मेची–काली यात्रा समापन आजको मौसम : कोशीमा भारी वर्षाको सम्भावना विमानस्थलबाट इन्धन डिपो हटाउन सरकारी निकायबीच मिलेन तालमेल सुनकोसीमा खसेको गाडी निकालियो, अझै तीनजना नदीमै बेपत्ता भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र नचाहिने सर्वोच्च अदालतको आदेश कोरियामा मृत्यु भएकी इलामकी सोनुको शव नेपाल ल्याइयो नेपाली तीर्थयात्री बोकेको बस बिहारमा दुर्घटना सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँ बढ्यो महोत्तरीको बर्दिवास र औरही सिमाना नजिक वडा अध्यक्ष मृत फेला देउवा निवास अगाडि फेला परेको शङ्कास्पद वस्तुभित्र माटो भेटियो झापाको गौरीगञ्जमा आगलागी, दुईवटा घर जलेर नष्ट त्रिशूली नदीमा खस्नबाट जोगियो बस, घाइते १५ जनामध्ये दुईको अवस्था गम्भीर

टिआरसी विधेयक सत्ता पक्षको एकांकी विषय होइनः महेश बर्तौला

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, चैत्र २७, २०७९ १३:४७
टिआरसी विधेयक सत्ता पक्षको एकांकी विषय होइनः महेश बर्तौला

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सत्ता पक्षको एकाङ्की विषय नभएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सचेतक बर्तौलाले सत्ता पक्षले फास्ट ट्र्याकबाट नै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको भन्दै त्यसो हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।

उनले विषयगत समितिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक लैजानैपर्ने र त्यो प्रक्रिया लामो भए विशेष समिति बनाएर मात्रै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए। उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक छिटो टुंगिनुपर्छ भन्नेकुरामा नेकपा एमाले पनि सहमत भएको तर राष्ट्रिय विषय भएकाले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै विधेयक टुंग्याइनुपर्ने बताए।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार पक्ष भएर हस्ताक्षर गरेका कयौँ विषयहरुसँग सम्बन्धित भएकाले त्यो प्रतिकुल देशका ऐनहरु बन्नु नहुनेतर्फ सचेत गराए। उनले विधेयकमा पीडितहरुको भावना समेट्नुपर्ने, सत्यको राम्रोसँग अन्वेषण गरेर दोषीलाई कारबाही, पीडितहरुलाई परिपूरण राहत, क्षतिपूर्ति र न्याय दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘टिआरसीको विषयमा उहाँहरुले फास्ट ट्र्याकबाट जाने कुरा गर्नुभएको छ। प्रोसेसको कुरा गरिरहनुभएको छ। हामी प्रोसेस छिटो गर्ने कुरामा तयार छौँ। तर कन्टेन्टमा छलफल गरौँ। कतिपय हिसाबले कन्टेन्टमा नै बहस गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसैले यो विषय राष्ट्रिय विषय हो। सत्ता पक्षको एकाङ्की विषय होइन।’

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, चैत्र २७, २०७९ १३:४७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्