July 15, 2024 | सोमवार, असार ३१, २०८१
सुचनाहरु
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै अर्जेन्टिनाले जित्यो कोपा अमेरिकाको उपाधि सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च प्रधानमन्त्री ओलीको क्याविनेटमा को को बने मंत्री ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको बधाई कोशीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी कोकिनसहित विदेशी महिला पक्राउ मुकुल ढकाललाई स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयबाट धम्की कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने पशुपतिनाथमा बृहत् कोटीहोम महायज्ञ आयोजना हुँदै आज देशको ४५औँ प्रधानमन्त्री बन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली युरोकपको फाइनल आज, स्पेन र इङ्ल्याण्ड भिड्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा बुद्धएयरको जहाज चिप्लियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज विश्वासको मत लिँदै बेपत्ता यात्रुको खोजी तथा उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन बालेनसँग श्रीलंकाका राजदूत पाथिरानाको शिष्टाचार भेट अठार महिनामा पाँचौँपटक विश्वासको मत लिँदै प्रधानमन्त्री ४३ जिल्ला वर्षाको उच्च जोखिम, आवश्यक पूर्वतयारी गर्न आह्वान कोलम्बिया कोपा अमेरिका कपको फाइनलमा

टिआरसी विधेयक सत्ता पक्षको एकांकी विषय होइनः महेश बर्तौला

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, चैत्र २७, २०७९ १३:४७
टिआरसी विधेयक सत्ता पक्षको एकांकी विषय होइनः महेश बर्तौला

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सत्ता पक्षको एकाङ्की विषय नभएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सचेतक बर्तौलाले सत्ता पक्षले फास्ट ट्र्याकबाट नै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राखिरहेको भन्दै त्यसो हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।

उनले विषयगत समितिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक लैजानैपर्ने र त्यो प्रक्रिया लामो भए विशेष समिति बनाएर मात्रै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताए। उनले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक छिटो टुंगिनुपर्छ भन्नेकुरामा नेकपा एमाले पनि सहमत भएको तर राष्ट्रिय विषय भएकाले प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै विधेयक टुंग्याइनुपर्ने बताए।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार पक्ष भएर हस्ताक्षर गरेका कयौँ विषयहरुसँग सम्बन्धित भएकाले त्यो प्रतिकुल देशका ऐनहरु बन्नु नहुनेतर्फ सचेत गराए। उनले विधेयकमा पीडितहरुको भावना समेट्नुपर्ने, सत्यको राम्रोसँग अन्वेषण गरेर दोषीलाई कारबाही, पीडितहरुलाई परिपूरण राहत, क्षतिपूर्ति र न्याय दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘टिआरसीको विषयमा उहाँहरुले फास्ट ट्र्याकबाट जाने कुरा गर्नुभएको छ। प्रोसेसको कुरा गरिरहनुभएको छ। हामी प्रोसेस छिटो गर्ने कुरामा तयार छौँ। तर कन्टेन्टमा छलफल गरौँ। कतिपय हिसाबले कन्टेन्टमा नै बहस गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यसैले यो विषय राष्ट्रिय विषय हो। सत्ता पक्षको एकाङ्की विषय होइन।’

  • साझा परिवेश
  • सोमवार, चैत्र २७, २०७९ १३:४७

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्