June 13, 2024 | बिहिबार, जेष्ठ ३१, २०८१
सुचनाहरु
श्री केश तेल गुणस्तरीय रहेको उत्पादन कम्पनीको दावी घट्यो सुनको मूल्य, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? कस्तो रहला आजको मौसम ? प्रतिनिधि सभाको बैठक दुई दिन स्थगित मोदीको शपथ ग्रहणमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल आज भारत जाँदै दुर्ब्यशन विरुद्ध रङ्गभर्दै गौरादह जेसीज सुनको मूल्यमा नयाँ कीर्तिमान टी-२० विश्वकप: नामिबियामाथि स्कटल्याण्ड ५ विकेटले विजयी गौरादहमा खुल्यो “दर्पण कला सँसार”…… गृहमन्त्रीले गिरीबन्धुको फाइल खोल्ने होइन, बोल्नपनि सक्नुहुन्न : विश्वप्रकाश शर्मा मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा जाने तयारीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुनको मुल्य अहिलेसम्मकै उच्च बालेनलाई न्यूरोडको फुटपाथ बढाउन दिनुपर्छ, केन्द्रको हस्तक्षेप बन्द गर- महामन्त्री शर्मा प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै, यस्तो छ आजको कार्यसूची स्रोत नखुलेको ६९ लाखसहित चारजना चिनियाँं नागरिक पक्राउ टी–२० विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियासँग ओमान ३९ रनले पराजित सहकारी ठगि छानबिन संसदीय समितिको पहिलो बैठक शुरु विपद क्षेत्रको रिपोर्टिङमा जाने पत्रकार र स्वयंसेवकलाई तालिम दिइने सेयर बजारमा ५.५८ अंकको गिरावट हावाहुरी र चट्याङसहित पानी पर्ने सम्भावना

विधानविपरीत कांग्रेस, मन्त्री नियुक्तिमा मनपरी

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र २८, २०७९ ११:४५
विधानविपरीत कांग्रेस, मन्त्री नियुक्तिमा मनपरी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आफुलाई सिद्धान्तः लोकतान्त्रिक पार्टी मान्ने गरेको छ । कांग्रेसजनहरुले आफ्नो पार्टी बिधि र विधानअनुसार चल्ने दाबी पनि गर्छन् । तर व्यवहारतः पछिल्लो राजनीतिका महत्वपुर्ण निर्णयहरु विधानविपरीत हुने गरेका छन् । विधानमा सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको मापदण्ड तयार गर्ने, सोही आधारमा मन्त्रीको छनोट गर्ने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म मापदण्डबिना नै मन्त्री सिफारिस गर्ने गरिएको छ । मापदण्ड नहुँदा आफूले पाएको ८ वटा मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम पठाउनसमेत कांग्रेसलाई सकस भइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको बिधानको धारा २२ को ११ मा पार्टी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने वा कसैलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा सरकारमा जाने मन्त्रीहरूको मापदण्ड तयार गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । बिधानको यो ब्यवस्थाले मन्त्रीहरु बनाउँदा मापदण्डको बनाउने र सोही मापदण्डको आधारमा टुंगाे लगाउने स्पष्ट छ ।

तर कांग्रेसभित्र न त मन्त्री पठाउँदा कुनै मापदण्ड बनाइने गरिएको छ न केन्द्रीय समितिमा मन्त्री पठाउने बिषयमा छलफल नै गरिएको छ । पार्टीभित्र समान अवसरभन्दा आफ्नो निकटकालाई नै अवसर दिने अलोकतान्त्रिक शैली हावी हुँदा बिधानको ब्यवस्था कार्यान्वयन कमजोर हुने गरेको इतर पक्षको भनाई छ ।

मापदण्डबिना फागुन १७ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पक्षका ४ जना, पुर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, रमेश रिजाल उद्योग, सिता गुरुङ सहरी बिकास र डा. प्रकाशशरण महतलाई अर्थमन्त्रीमा पठाए । कांग्रेस भागबण्डामा परेका बाँकी ४ मन्त्रालय कहिले पठाउने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन । पार्टीभित्रै समान भाग खोजेको कांग्रेसको इतर पक्षले मन्त्रीको नाम पठाउन आनाकानी गरेको छ ।

आफ्नो पक्षको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व नभएसम्म नाम नदिने अडान राखेको शेखर–गगन पक्षले ३ वटा मन्त्रालय पाउने निश्चित भएको छ । तर गुटभित्र आकांक्षी धेरै भएकाले नाम टुंगो लगाउन सकस हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले पुर्णता पाउन सकेको छैन । अहिले देउवा पक्षबाट एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री बन्ने निश्चित जस्तै छ । इतर पक्षबाट प्रदिप पौडेल, डिक लिम्बु, धनराज गुरुङ, जीवन परियार, बद्रि पाण्डे मन्त्रीको आकांक्षी छन् । तर आफूले पाउने मन्त्रालयभन्दा दोब्बर आकांक्षी भएकाले इतर पक्षलाई पनि सकस परेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेको ३ महिनामा फागुन १७ गते मन्त्रीमण्डल सातौ पटक पुनर्गठन गरे । कांग्रेसको आन्तरिक किचलोले अपुर्ण किस्ताबन्दीको मन्त्रिपरिषद् आठौं पटक कहिले बिस्तार हुन्छ निश्चित छैन । हाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वाथ्य तथा जनसंङ्या मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा छ । मन्त्रालयले बिभागीय मन्त्री नपाउँदा एकातिर मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयमा असर गरेको छ भने केही महत्वपूर्ण मुद्दा ओझेलमा परेका छन् ।

  • साझा परिवेश
  • मङ्लबार, चैत्र २८, २०७९ ११:४५

प्रतिक्रिया

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्