सरकारले २८ अर्ब डुबाउँदै स्मार्ट टेलिकमको नवीकरण गर्न लागेको भन्दै एमालेले जनायो आपत्ति

काठमाडौँ ।  नेकपा एमालेले सरकारले अर्बोँको बक्यौता रकमसमेत नलिइ स्मार्ट टेलिकम प्रालिको नवीकरण गर्न लागेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाएको छ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नवीकरण गर्दाखेरि लाग्ने करिब २३ अर्ब रुपैँयासमेत नलिई सो प्रालिको
नवीकरण गर्नका लागि १-२ दिनभित्रै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्न लागेको आशंका गर्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

उनले सो काममा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुनसक्ने जिकिर गर्दै त्यसो नगर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।

प्रमुख सचेतक गिरीले भने, ‘स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २५ वर्षका लागि अनुमति प्राप्त गर्‍यो। हाम्रो विद्यमान ऐनमा १० वर्षमा
नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आज स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नेपाल सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा ५ अर्ब दस्तुर तिर्न बाँकी छ। र, नवीकरण गर्दाखेरी अर्को २३ अर्ब
रुपैयाँ राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर आज स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नवीकरण र विभिन्न शीर्षकको दस्तुर नतिरी नवीकरण गराउन प्रयास गरिरहेको सुन्नमा आएको छ।
मन्त्रिपरिषदले १-२ दिनमा शुल्क र दस्तुर नलिइकन नवीकरण गर्ने योजना बनिरहेको छ भन्ने कुरा आएको छ।’

उनले मन्त्री र मन्त्री क्वार्टर ध्याउने र ठूलै आर्थिक चलखेल गरेर सो प्रालिको नवीकरण गर्ने निर्णय गर्न लागेर सरकारले मुलुकको करिब २८ अर्ब बजेट डुबाउन नपाउने पनि बताए।